पटना : ग्रामीण विकास विभाग उन पंचायतों, प्रखंडों और जिलों को चिह्नित करना आरंभ कर दिया है, जिनकी विभिन्न योजनाओं में उपलब्धि 40% से कम है. विभाग द्वारा मनरेगा, इंदिरा आवास, जीविका और स्वच्छता कार्यक्रम में पिछड़ रही इकाइयों को चिह्नित किया जा रहा है. जिन पंचायत, प्रखंड या जिले में कार्यक्रम पिछड़ता जा रहा है, वहां की समीक्षा कर पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों को छुट्टी दी जायेगी, जबकि पदाधिकारियों पर प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई चलायी जायेगी.
ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मनरेगा, इंदिरा आवास, जीविका एवं स्वच्छता कार्यक्रम में फिसड्डी जिलों, प्रखंडों और पंचायतों को चिह्नित करने का निदेश विभाग को दिया गया है. वैसे पंचायतों या प्रखंडों में कार्यरत अनुबंध कर्मियों का कार्य असंतुष्ट मानते हुए उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकता है तथा सरकारी कर्मियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध प्रपत्र–‘क‘ में आरोप गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी. पूर्व से स्वीकृत अपूर्ण इंदिरा आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण कराने में पांच माह में 8.5 लाख उपलब्धि हासिल की गयी है.
दूसरी ओर राज्य के 116 प्रखंडों की उपलब्धि 10 प्रतिशत से कम रही है. इनमें मधुबनी जिले के सर्वाधिक 20 प्रखंड सम्मिलित हैं. उसी प्रकार मनरेगा योजना में औसत मानव दिवस सृजन में शिवहर जिले का स्थान सबसे ऊपर है. इस जिले में प्रति पंचायत प्रतिदिन 102 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. सर्वाधिक उपलब्धि वाले पांच जिलों में जहानाबाद, अरवल, मुंगेर एवं मधेपुरा शामिल हैं. मनरेगा में कम उपलब्धि वाले पांच जिलों में पटना, गया, सीतामढ़ी, सुपौल और बेगूसराय शामिल हैं.
