निर्णय. इसी महीने बनेगा बचे छात्रों का आधार कार्ड
मुख्यमंत्री पोशाक, मुख्यमंत्री साइकिल योजना और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की राशि भी दिसंबर महीने में सीधे बैंक एकाउंट में दी जानी है.
पटना : राज्य के प्लस टू, हाइ, मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के वैसे बच्चे जिनका अब तक आधार कार्ड नहीं बन सका है और बैंक एकाउंट नहीं खुल सका है, उनका स्कूल में कैंप लगाकर इन्हें खुलवाया जायेगा. इसकी तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है और सभी जिलों से आंकड़ा मांगा है कि कितने बच्चों को आधार कार्ड बन गया है और बैंक एकाउंट खुल चुका है और कितने बच्चों का यह काम पूरा नहीं हो सका है. जिलों को एक सप्ताह के अंदर इसकी जानकारी विभाग को देनी है.
इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का िनर्देश दिया गया है. इसी आधार पर स्कूलों, पंचायतों या फिर प्रखंडों में कैंप लगाकर आधार कार्ड बनवाया जायेगा और बैंक में खाता खुलवाया जायेगा.जनवरी 2016 में क्लास एक से 10 तक की सभी छात्राओं, आरक्षित कोटि के छात्र समेत स्वर्ण वर्ग के वैसे छात्र जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.50 लाख से कम थी, उन्हें कैश नहीं बल्कि बैंक एकाउंट में ही राशि दी गयी थी. जिन बच्चों को बैंक एकाउंट नहीं खुल सका था, उनके अभिभावकों के खाते में या यह भी नहीं होने पर स्कूल के शिक्षक के खाते में राशि गयी थी.
वहीं, दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री पोशाक, मुख्यमंत्री साइकिल योजना और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना (सेनेटरी नैपकिन) की राशि भी सीधे बैंक एकाउंट में दी जानी है. इसके लिए विभाग ने सभी जिलों से कि कितने बच्चों का आधार कार्ड बन चुका है और बैंक एकाउंट खुल चुका है, इसका आंकड़ा मांगा है. इन्हीं आंकड़ों के अनुसार सितंबर महीने में बच्चों के लिए कैंप लगाकर आधार कार्ड बनवाया जायेगा और खाता खोला जायेगा.
उधर, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि एक अप्रैल से30 सितंबर 2016 तक जिन बच्चों की उपस्थिति 75 फीसदी है, उन्हें ही दिसंबर में मुख्यमंत्री पोशाक, साइकिल, सैनेटरी नैपकिन योजनाओं का लाभ दिया जायेगा.
राज्य सरकार ने ही फैसला लिया है कि किसी भी योजना की राशि कैश नहीं दी जायेगी. उसे सीधे उनके बैंक एकाउंट में दिया जायेगा, ताकि राशि मिलने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो.
राज्य में जनवरी 2016 से ही सभी योजनाअों की राशि कैश नहीं सीधे बैंक एकाउंट मेें जानी शुरू हो गयी है. शिक्षा के अलावा कृषि समेत अन्य विभागों की योजनाओं की राशि भी सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है. सरकार मध्याह्न भोजन योजना के रसोइये के मानदेय की राशि भी उनके एकाउंट में देने की तैयारी कर रही है. सरकार की मंशा है कि राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाने से उसकी पारदर्शिता बनी रहेगी और उसका दुरुपयोग नहींहो सकेगा.
