बढ़ेगी परेशानी. नेशनल वाटर वेज के लिए बनना है डैम
नेशनल वाटर वेज बिल पर लोकसभा व राज्यसभा में हुई बहस के दौरान भी जदयू-राजद सांसदों ने इसका विरोध किया था. हालांकि बहुमत के कारण सरकार बिल पास कराने में सफल रही.
पटना : नदियों में नेशनल वाटर वेज निर्माण बिल को भले ही लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल गयी हो, किंतु बिहार सरकार का राज्य हित में इस निर्णय का विरोध जारी है. राज्य सरकार का कहना है कि वाटर वेज के निर्माण से गंगा नदी समेत राज्य की अन्य नदियों में गाद संकट और गहरायेगा.
इससे आने वाले दिनों में बिहार में बाढ़ की संभावना भयावह बनी रहेगी. पूर्व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और वर्तमान मंत्री ललन सिंह ने केंद्र की इस योजना का लगातार विरोध किया है. जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में नेशनल वाटर वेज बक्सर से झारखंड सीमा के साहिबगंज तक 400 किलो मीटर में होगा, इससे बिहार की नदियों को बाढ़ और गाद का और संकट झेलना पड़ेगा.
नेशनल वाटर वेज बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में हुई बहस के दौरान भी बिहार के जदयू- राजद सांसदों ने इसका जमकर विरोध किया था, हालांकि बहुमत के कारण सरकार दोनों सदनों में बिल पास कराने में सफल रही.नेशनल वाटर वेज मार्ग से बिहार में केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय जल-परिवहन सेवा शुरू करेगा. उत्तर प्रदेश में केंद्रीय जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं. दूसरे चरण में इस मोरचे पर बिहार-बंगाल में काम होना है.
बिहार में बक्सर से साहिबगंज के बीच जल-परिवहन सेवा शुरू करने के लिए जहाज रानी मंत्रालय नें सीडब्लूसी, बिहार से छहों नदियों की रिपोर्ट भी मांगी है. इस बार की बाढ़ और नदियों के जल स्तर में हुई भारी वृद्धि से मची तबाही के बाद से ही सीएम नीतीश नदियों पर बने बांध व रिवर्स में गाद जमा होने को ले कर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने तो फरक्का बराज को ध्वस्त करने तक की मांग केंद्र से की है. इस मुद्दे पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है.
