खुशखबरी. राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला
बैठक में किसान सलाहकार योजना के लिए भी 63.99 करोड़ मंजूर किये गये.
पटना : राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए पुन: 754 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है. कैबिनेट सचिव मेहरोत्रा ने बताया कि इस साल जुलाई से अब तक राज्य के विभिन्न नदियों में बाढ़ के कारण 15 जिलों में लगभग 1429500 परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है. 6.08 लाख हेक्टेयर में फसल बरबाद हाे गया है. 16400 मकान ध्वस्त हो गये. ऐसे पीड़ित परिवारों को प्रति परिवार तीन हजार रुपये की नगद अनुदान देने के लिए कुल 250 करोड़, तीन हजार रुपये की दर से प्रति परिवार खाद्यान्न मद में भुगतान के लिए कुल तीन सौ करोड़, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती के लिए चार करोड़ रुपये, फसल इनपुट अनुदान मद में भुगतान के लिए दो सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी. इन मदों में भुगतान के लिए मंत्रिपरिषद ने 754 करोड़ रुपये मंजूर किया है.
एक सौ की आबादी वाले मुहल्ले भी जुड़ेंगे बारहमासी सड़क से
राज्य सरकार अब एक सौ या उससे अधिक की आबादी वाले मुहल्लों को भी बारहमासी सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य में ऐसे बसावटों की संख्या 33461 है. इसकी कुल लंबाई 12500 किलोमीटर होगा. इसे कम से कम एक तरफ से मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा. इसके लिए सरकार लगभग 2222 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी. मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत इसे बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए सरकार जल्द ही डीपीआर तैयार करायेगी.
भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1309.30 करोड़ स्वीकृत
केंद्र प्रयोजित योजना के तहत भागलुपर काे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1309.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है. स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए स्पेशल परपस वेहिकल का गठन किया गया है. एसपीवी कंपनी भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमाेरेंडम ऑफ व्हिकल सहित गठन की योजना बनायेगी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बैठक में 18 एजेंडों पर स्वीकृति मिलने की जानकारी देते हुए बताया कि पान स्वासी तांती तंतवा को आेबसी की सूची के इंट्री नंबर 48 से विलोपित करने का निर्णय लिया गया है. यह जाति एससी में शामिल कर लिया गया है.
इसलिए इसे ओबीसी की सूची से हटाने की सूचना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपने का निर्णय लिया गया है.
राज्य कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
बिहार प्रशसनिक सुधार मिशन को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 35.52 करोड़ रुपये अनुदान के लिए मंजूर
राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत बरौनी व मुजफ्फरपुर ताप बिजली घर के जीर्णोद्धार को 1053 करोड़ स्वीकृत, एनटीपीसी को कंसलटैंसी फी के लिए 3 करोड़ स्वीकृत
खगड़िया के गोगरी में स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन के लिए 668.72 करोड़ रुपये से अब पटना जिले के पालीगंज में स्थापित करने का निर्णय, गोगरी में अन्य योजना से ग्रीड का हुआ है निर्माण
किसान सलाहकार योजना के लिए 63.99 करोड़ मंजूर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चावल, गेहूं, दलहन और अन्य अनाज कार्यक्रम के लिए 101.77 करोड़ रुपये मंजूर
पीडीएस दुकानों के कंप्यूटरीकरण के लिए 22.42 करोड़ मंजूर
अदालतगंज में उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और कर्मियों के बहुमंजिली आवास निर्माण के लिए 82.94 करोड़ रुपये मंजूर
एनएमसीएच के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉ संजीव कुमार सिन्हा को बरखास्त करने का निर्णय
-बिहार देसी चिकित्सा आयुष क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2016 मंजूर
– श्रम संसाधन विभाग के तहत आइटीआइ कॉलेजों के नाकामयाब मशीनों और स्क्रैप को बेकार घोषित करने के लिए एसएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से इ-ऑक्शन कराने का निर्णय
– आठ आसइटीआइ संस्थानों के लिए 11 विभिन्न व्यवसायों के कुल 24 यूनिटों की स्थापना और 24 व्यवसाय अनुदेशकों के पद सृजित करने का निर्णय
– स्थानीय आयुक्त कार्यालय, नयी दिल्ली के लिए एक वाहन चालक के पद का सृजन का निर्णय
-तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नरकटियागंज, बिंदु कुमार को सेवा से बरखास्त करने का निर्णय
