डीएम के प्रस्ताव पर केंद्र करेगा भुगतान
पटना : उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजे के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.
अब जमीन के मुआवजे का प्रस्ताव जिलाधिकारी तय करेगा और भुगतान केंद्र सरकार करेगी. इससे राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण में तेजी आयेगी. वे जदयू के नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि पटना से बोध गया के बीच फोरलेन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण मात्र 35 प्रतिशत हुआ है. शेष जमीन का अधिग्रहण एक साल के अंदर कर लिया जायेगा. तेजस्वी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुआवजे की एस्टीमेट बनाने और केंद्र द्वारा इसके भुगतान पर सहमति के बाद अब पूरे राज्य में एनएच के पथों के निर्माण में तेजी आयेगी.
राज्य के अन्य पथों के लिए भी राज्य सरकार केंद्र को जल्द एस्टीमेट भेजेगी. विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुआवजे की भुगतान में दर को लेकर विवाद था. 2009-10 के नोटिफिकेशन के आधार भुगतान को बदल कर केंद्र सरकार ने 2014 में चार गुणा भुगतान का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि गया और जहानाबाद के भूमि अधिग्रहण अधिकारी नये दर से भुगतान के लिए प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार को भेजे.
इन दोनों जिले के अधिकारी मुआवजे की राशि का एस्टीमेट बनाने में देरी कर रहे हैं. इसे 15-20 दिनों में पूरा करे. अन्यथा किसानों को मुआवजे के भुगतान में देरी होगी.
