पटना : इस वित्तीय वर्ष में राज्य को अभी तक इंदिरा आवास का लक्ष्य नहीं मिला है. राज्य सरकार केंद्र सरकार की घोषणा का इंतजार कर रही है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया प्रधानमंत्री की 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने की घोषणा को पूरा करने के लिए बिहार को हर वर्ष 15 लाख आवासों का निर्माण की आवश्यकता होगी. उन्होंने बताया कि सामाजिक-आर्थिक व जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य में 90 लाख परिवार बेघर हैं. इनको आवास उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार को लक्ष्य बढ़ाना होगा.
उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण के लिए 1.47 लाख दिये जायेंगे. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इंदिरा आवास का नर्धारण केंद्र सरकार करती है. केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि आवासों का 16 फीसदी हिस्सा बिहार को दिया जायेगा. केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ उदारता नहीं दिखायी गयी तो आवास विहीन परिवारों को तय सीमा के अंदर आवास उपलब्ध नहीं होगा.
उन्होंने बताया कि नये वित्तीय वर्ष में राज्य को मिलनेवाले आवासों की घोषणा अभी तक नहीं की गयी है. इसका राज्य इंतजार कर रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष में लोकसभा चुनाव के पहले बिहार का लक्ष्य दो लाख 80 हजार का निर्धारित किया गया था जो विधान सभा चुनाव हारने के बाद दो लाख 33 हजार कर दिया गया.
उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में भी पुराने लक्ष्य के अनुरूप ही राज्य के गरीबों के लिए आवास मिलेंगे. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के तहत आवास मद की सभी राशि केंद्र सरकार ने आवंटित कर दी है. ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि नये वित्तीय वर्ष में प्रति आवास के निर्माण पर एक लाख 47 हजार रुपये दिये जायेंगे. इसमें एक लाख 20 हजार आवास निर्माण पर, मनरेगा से बीपीएल परिवार को आवास निर्माण के लिए 15 हजार रुपये मजदूरी दी जायेगी और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये दिये जायेंगे.
