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कॉलेजों को एफिलिएशन में भारी करप्शन सर्टिफिकेट बेच रहीं यूनिवर्सिटी : शिक्षा मंत्री

पटना : शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने शनिवार को राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (रूसा) की बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों पर जम कर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय संगठित रूप से सर्टिफिकेट बेच रहे हैं और कॉलेजों को एफिलिएशन में भारी करप्शन है. उन्होंने कहा कि न शिक्षकों में कोई एकाउंटबिलिटी (दायित्वबोध) है और […]

पटना : शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने शनिवार को राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (रूसा) की बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों पर जम कर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय संगठित रूप से सर्टिफिकेट बेच रहे हैं और कॉलेजों को एफिलिएशन में भारी करप्शन है.
उन्होंने कहा कि न शिक्षकों में कोई एकाउंटबिलिटी (दायित्वबोध) है और न ही बच्चों व उनके माता-पिता में शिक्षा की भूख है. बच्चों का पहली क्लास में नामांकन हो जाता है और कदाचार कर मैट्रिक पास कर जाते हैं. इंटर में शिक्षक नहीं मिलते, फिर वे पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेते हैं और मखनिया कुआं में कोचिंग करने लगते हैं.
ऐसे बच्चों को हम पढ़ा कहां रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ सर्टिफिकेट बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमें बच्चों और उनके अभिभावकों में शिक्षा की भूख जगानी होगी. तभी उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़नेवाले राज्य के बच्चों की जो 13 प्रतिशत आबादी है, उसे बढ़ाया जा सकेगा. विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन के जरिये यह काम कर सकते हैं.
इस काम के लिए नालंदा खुला विवि और अरबी फारसी विवि की मदद ली जा सकती है. उन्होंने कहा कि जिन 240 प्रखंडों में कोई कॉलेज नहीं है, वहां सरकार ने सीनियर सेकेंड्री स्कूल में सेंटर खोलने का आदेश दे दिया है. 14 मई को राजगीर में उच्च शिक्षा के रोडमैप को लेकर राज्यपाल सह कुलाधिपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बैठक होनेवाली है.
इसके मद्देनजर आयोजित इस समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों से कहा कि हमारा हायर एजुकेशन मॉडल बने, इसके लिए नये सत्र में नये उत्साह के साथ काम करें, सरकार हर तरह की सुविधा देने को तैयार है. बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गयी है, उनकी पूरी तैयारी कर लें और 13 मई तक इसकी पूरी जानकारी विभाग और राजभवन को दे दें
बैठक में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के कुलपति ने कॉलेजों को एफिलिएशन देने व सीटें बढ़ाने की मांग की, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेजों को एफिलिएशन देने में भारी करप्शन है, इसलिए राज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी है. आज तक जितने भी कॉलेजों को एफिलिएशन दिया गया है, उनका निरीक्षण कर कभी नहीं देखा गया कि वे सही से काम कर रहे हैं या नहीं. वहां पढ़ाई हो रही है या नहीं और न ही ऐसे किसी भी कॉलेज को डी-एफिलिएशन किया गया. विश्वविद्यालय के कुलपति इसे पारदर्शी नहीं करेंगे, तब तक यह नहीं होगा.
बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव इएएसएन बाला प्रसाद, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डाॅ डीएस गंगवार, विशेष सचिव सह रूसा के एसडीपी के सेंथिल कुमार, आधारभूत संरचना निगम के प्रबंध निदेशक संजीवन सिन्हा, रूसा के उपाध्यक्ष डाॅ कामेश्वर झा, उच्च शिक्षा निदेशक डाॅ खालिद मिर्जा, एसडीपी शिवेश रंजन समेत सभी विवि के कुलपति शामिल थे.

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