बक्सर : बिहार के उपमुख्यमंत्री और लालू के बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर जालसाजों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने का काम किया है. जानकारी के मुताबिक बक्सर सिविल कोर्ट में फर्जी कागज के आधार पर अवैध कोयले का व्यापार करने वाले आरोपितों को जमानत देने के लिए तेजस्वी यादव के नाम का इस्तेमाल करने की खबर प्रकाश में आयी है. सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक को किसी ने फोन पर उपमुख्यमंत्री का नाम लेकर आरोपितों को जमानत देने की पैरवी की.
जमानत खारिज
मामले को गंभीरता से लेते हुए सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मल्लिक ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने इसकी विधिवत सूचना जिले के पुलिस अधीक्षक को दी और पूरे मामले की जांच का आदेश पुलिस को दे दिया. सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र भी कर दिया है कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीए का भाई बनकर छह जालसाजों ने अपने पक्ष में पैरवी की थी. न्यायाधीश ने इस मामले को कोर्ट के मामले में दखल देने और न्याय प्रक्रिया पर दवाब बनाने प्रयास माना है.
जमानत याचिका हुई थी खारिज
इस मामले में आरोपित कमलेश यादव, सुनील यादव, राहुल राय और शशिकांत यादव ने फर्जी कागजात के आधार पर चार ट्रक कोयला उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कराते वक्त पकड़े गये थे. आरोपियों में मौसमी सिंह की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी. वहां से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गयी और उसके बाद उन्होंने प्रमोद कुमार मल्लिक के कोर्ट में इसे दाखिल किया. आरोपियों ने उपमुख्यमंत्री का नाम लेकर जमानत लेने का प्लान बनाया लेकिन कोर्ट से इसे गंभीरता से लेते हुए मामले पर जाच बैठा दिया है.
गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस पर बना था दवाब
जानकारी की माने तो इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के पास इन्हें छोड़ने के कई फोन आये थे लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इन्हें जेल भेज दिया था. अब जबकी मामला कोर्ट में है और इससे उपमुख्यमंत्री का नाम जुड़ गया है पुलिस इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है.
