छात्रवृत्ति घोटाला : खाताधारकों पर एफआइआर दर्ज
पटना : करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में खाताधारकों पर तो केस कर दिया गया है, लेकिन दोषी कर्मचारी अभी भी मौज मार रहे हैं. इस घोटाले में आठ अप्रैल को डीडीसी की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी शिक्षा विभाग के दो क्लर्क और कल्याण शाखा के एक क्लर्क पर अब तक एफआइआर भी नहीं हो सकी है.
नौ अप्रैल को 1.38 करोड़ रुपये गबन के आरोपित 15 खाताधारियों पर एफआइआर होने के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है. यह हाल तब है, जब डीडीसी की जांच रिपोर्ट ने शिक्षा और कल्याण विभाग के तीन लिपिकों को दोषी करार दिया है. इसमें शिक्षा विभाग के दो क्लर्क और कल्याण विभाग के एक क्लर्क शामिल हैं. जांच रिपोर्ट आने के दस दिनों बाद भी लिपिकों पर कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहे हैं.
अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास : इस मामले में अधिकारियों के बयानों में भारी विरोधाभास नजर आ रहा है. जांच रिपोर्ट के प्रमुख डीडीसी अमरेंद्र कुमार ने आठ अप्रैल को ही दोषी लिपिकों के नाम रिपोर्ट में देने के संबंध में बयान दिया था. इधर, कल्याण पदाधिकारी जिन्हें इस मामले में कार्रवाई करनी है, वे कह रहे हैं कि सभी के नाम रिपोर्ट में नहीं हैं. दोनों जिम्मेवार अधिकारियों के परस्पर विरोधाभासी बयान से यह लग रहा है कि कोई न कोई इस मामले में सच बोलने से बच रहे हैं.
बेल के बाद खुलेआम घूम रहा है आरोपित : इस मामले में पहले 11 मार्च को पांच लोगों पर केस किया गया था, जिसमें क्लर्क मनोज कुमार भी शामिल था. उसने बेल ले लिया और उसके बाद से खुलेआम घूम रहा है. इधर कल्याण विभाग उस पर दोबारा एफआइआर करने के लिए कानूनी मदद ले रहा है. बैंक में फर्जीवाड़ा करते पकड़े गये निधि कुमारी, अविनाश कुमार, गिन्नी देवी और पंकज कुमार पर भी उसी दिन एफआइआर की गयी थी.
