पटना : पटना के जिला शिक्षा कार्यालय ने अब तक उन स्कूलों की सूची नहीं बनायी है, जिन्हें 2014-15 में छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है. शिक्षा कार्यालय को सोमवार तक सभी सूची जमा करनी थी, लेकिन सूची बनाने में कार्यालय को बहुत परेशानी आ रही है. जिस अधिकारी के पास यह जिम्मेवारी थी वह एफआइआर के बाद से गिरफ्तार होने के डर से फरार चल रहे हैं. मनोज कुमार को हेड क्लर्क के अलावा अन्य प्रभार भी थे. योजना और लेखा शाखा के डीपीओ ब्रजनंदन सिंह ने बताया कि मंगलवार को जांच दल के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी.
जांच की कछुआ रफ्तार : छात्रवृत्ति के इस बड़े फर्जीवाड़े में जांच की सुस्त रफ्तार से हर कोई हैरान हैं. एक करोड़ के करीब पहुंच चुके इस घोटाले में जांच करने के लिए डीएम ने 12 मार्च को यानी 22 दिन पहले ही जांच कमेटी बनायी थी.
जांच कमेटी को दस दिनों में रिपाेर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था. लेकिन, शुरू से ही इस बड़े घोटाले की जांच की रफ्तार सुस्त रही है. अब तक रिपोर्ट न तो पूरी तरह तैयार की गयी है, न ही सौंपी गयी है.
