विप में सीएम ने की घोषणा, 2020 तक 54657 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य
सेटेलाइट इमेज से छप्परों की संख्या से आबादी की जानकारी मिलेगी. इसके बाद ऐसे बसावटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा.
पटना : राज्य सरकार प्रदेश के सभी ढाई सौ या इससे अधिक आबादी वाले बसावटों का सेटेलाइट से सर्वेक्षण करा रही है. सेटेलाइट इमेज से छप्परों की संख्या से आबादी की जानकारी मिलेगी. इसके बाद ऐसे बसावटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार को विधान परिषद में की.
भाजपा के मंगल पांडेय के तारांकित प्रश्न पर विरोधी दल के नेता सुशील कुमार मोदी के पूरक प्रश्न के दौरान उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि केंद्र की इस योजना में पहले एक हजार की आबादी को सड़क से जोड़ने फिर बाद में पांच सौ और ढाई सौ की आबादी को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना बनी. उन्होंने सदन को बताया कि अधिकारी गांव का मतलब राजस्व ग्राम समझते थे.
उन्हें मुश्किल से बसाबट समझाया गया. सर्वेक्षण होते ही सभी ऐसे बसावटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोडा जायेगा. बजट में राशि की कमी के बारे में उन्होंने कहा कि अभी तो बस इस मद के लिए एक शीर्ष खोला गया है. राशि का प्रावधान कर लिया जायेगा. इसके पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि राज्य योजना से 2019-20 तक कुल 54667 कमी सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया गया है.
अब तक 17801 किमी सड़क बना ली गयी है. 5673 किमी सड़क पर काम प्रगति में है. इसके लिए सीएम ग्राम संपर्क योजना में 2210 करोड़ रुपये का का बजट प्रावधान है. इस राशि में अब तक 1996 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है.
कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर प्रेम कुमार का कमिटमेंट अच्छा : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए सरकार के पास राशि की कोई कमी नहीं है. यह पूर्णरूप से राज्य की योजना है. इसे नौ वर्ष पहले राज्य सरकार ने आरंभ किया था. कब्रिस्तानों की घेराबंदी जिले की प्राथमिकता सूची के आधार पर की जाती है. विधानसभा में सोमवार को उन्होंने इसकी घोषणा की.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को विधानसभा में मो तौसीफ आलम के तारांकित प्रश्न व उस पर शकील अहमद खान के पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि जिला में जिला पदाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा संवेदनशीलता के आधार पर कब्रिस्तानों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है. इसमें जहां की मिली-जुली आबादी है, उसे प्राथमिकता दी जाती है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि नौ साल पहले आरंभ की गयी कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना में उस समय राज्य भर के कब्रिस्तानों को चिह्नित करने का काम किया गया था. उस समय की चिह्नित सूची में कब्रिस्तानों की संख्या 8064 थी. पूर्णत: राज्य योजना मद से इसकी घेराबंदी का कार्य आरंभ किया गया और करीब पांच हजार के कुछ कम कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी गयी है.
तौसीफ आलम द्वारा बहादुरगंज के कब्रिस्तान को हजारों एकड़ का बताये जाने पर मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि हजारों एकड़ में तो नगर बस जाता है. अगर कोई कब्रिस्तान हजारों एकड़ का होगा तो उसकी घेराबंदी पर 50 करोड़ से अधिक खर्च होंगे.
चर्चा में भाग लेने वाले विपक्ष के नेता प्रेम कुमार द्वारा पूरक प्रश्न पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि अलग होने के बाद भी कब्रिस्तान पर प्रेम कुमार का कमिटमेंट वैसा ही है. तौसीफ आलम नें बहादुरगंज के गुणा चौरासी कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर तारांकित प्रश्न किया था.
सरकार का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जवाब दिया कि उक्त कब्रिस्तान जिला द्वारा तैयार सूची में शामिल नहीं है. साथ ही संबंधित कब्रिस्तान का रकबा 2.8 एकड़ है. कांग्रेस के शकील अहमद खान ने सरकार से अनुरोध किया कि वह जिलों को कब्रिस्तानों की घेराबंदी मद में अधिक राशि उपलब्ध कराएं. जिससे इसमें अधिक संख्या में घेराबंदी का काम किया जा सके.
चिटफंड कंपनियों पर होगी कार्रवाई : विजेंद्र
पटना : उर्जा सह वाणिज्यकर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि चिटफंड कंपनियों की व्यापक रूप से समीक्षा की जायेगी. इसके बाद गलत कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. कोलकाता की गुलशन कंपनी के चेयरमैन मो सलीम को प्राथमिक अभियुक्त फरार हैं. इनके खिलाफ इश्तेहार निकालने कानिर्णय लिया गया है. विजेंद्र प्रसाद यादव सोमवार को विधानसभा में डा रामानुज प्रसाद के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.
सीएम चिकित्सा कोष की सुविधा हर जगह
विप में स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि गंभीर रोग के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से सुविधा मिलती है. ढाई लाख से कम की वार्षिक आय वाले मरीज को राज्य के अंदर या बाहर कहीं भी इलाज कराने पर यह सुविधा मिलती है. मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से 11 गंभीर रोग का इलाज कराने में सहायता मिलती है.
गंभीर रोग में हर्ट सर्जरी पर एक लाख 60 हजार व किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए दो लाख 50 हजार रुपये मिलते हैं. मरीज द्वारा राज्य के अंदर या बाहर इलाज कराने पर राशि मिलती है. मरीज का जहां इलाज होता है उस अस्पताल के साथ एग्रीमेंट होने के बाद चेक या आरटीजीएस के माध्यम से राशि भेजी जाती है. परिषद में रणवीर नंदन सहित अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गये ध्यानाकर्षण का जवाब मंत्री दे रहे थे.
निजी संस्थान को सरकारी सहायता नहीं : सत्ता पक्ष के सतीश कुमार के ध्यानाकर्षण के जवाब में प्रभारी मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि सरकार द्वारा निजी संस्थान को वित्तीय सहायता करने का प्रावधान नहीं है. पूर्वी चंपारण के रविंद्र मुखर्जी आयुर्वेद महाविद्यालय निजी संस्था है. सरकार का इसमें हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं है. वहां के डीएम की अध्यक्षता में नये शासी निकाय का गठन हुआ है.
केंद्र से पांच एंबुलेंस की मांग
भाजपा के रजनीश कुमार के ध्यानाकर्षण के जवाब में प्रभारी मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि नवजात शिशु की देखभाल के लिए पोर्टेबुल वार्मर जैकेट उपलब्ध पांच एंबुलेंस की केंद्र से मांग की गयी है. उन्होंने कहा कि 24 जिले में सदर अस्पताल में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट की व्यवस्था है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक-एक वार्मर दिया गया है. जीरो से 28 दिन के नवजात बच्चों का इलाज स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में होता है.सदर अस्पताल में भर्ती 15 हजार नवजात शिशुओं में 1780 का इलाज पीएमसीएच में हुआ.
छात्रवृत्ति घोटाले पर विस में विपक्ष ने की सीबीआइ जांच की मांग
पटना : छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर भाजपा सहित एनडीए ने विधानसभा में हंगामा किया. शून्यकाल में आसन द्वारा विनोद कुमार सिंह, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, भागीरथी देवी और राणा रणधीर द्वारा इस मामले में दिये गये कार्यस्थगन को अमान्य कर दिया गया.
इसके बाद मुख्य विपक्षी दल भाजपा, रालोसपा व लोजपा के सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर सरकार से इस मामले पर बहस कराने की मांग करने लगे. विपक्ष के नेता प्रेम कुमार की मांग थी कि राज्य के छात्रों के नाम पर घोटला हुआ है. छात्रवृत्ति के अभाव में बड़ी संख्या में छात्रों को काॅलेजों से निकाला गया है. पटना के 22 स्कूलाें का मामला भी इसमें शामिल हैं. सरकार इस मामले की सीबीआइ जांच करावे. करीब 20 मिनट तक भाजपा सदस्य इसकी मांग करते रहे.
हालांकि भाजपा के सदस्यों के विरोध करने का अंदाज भी अलग था. शून्यकाल में जब भाजपा सदस्योंको अपनी सूचना पढ़नी होती तो वे अपनी सीट से ही सूचना पढ़ देते पर जैसे ही सत्ता पक्ष के सदस्यों की बारी आती वह हंगामा करने लगते.
इसका उदाहरण रहा नंद किशोर यादव द्वारा ध्यानाकर्षण की सूचना को सभी सदस्यों ने ध्यान से सुना और उस पर बहस भी हुई पर जैसे ही बारी कांग्रेस के अजीत शर्मा के ध्यानाकर्षण की आयी वैसे ही भाजपा के सदस्य जोर-जोर से हंगामा करने लगे. इसे खीझकर अजीत शर्मा ने कहा की दूसरे सदस्य की बारी आयी तो जवाब सुनने ही नहीं दिया. हंगामे के बीच ही शून्यकाल की सूचना सदस्यों ने पढ़ा.
शिक्षकों के वेतन मुद्दे पर हंगामे के कारण नहीं चला शून्यकाल
पटना : राज्य के 2.57 शिक्षकों के पिछले तीन से पांच माह तक के वेतन भुगतान लंबित रहने के विरोध में भाजपा ने विधान परिषद में हंगामा किया. इसके कारण शून्यकाल की कार्यवाही नहीं चल सकी.
इसके पूर्व भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव के कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से शिक्षकों के वेतन भुगतान पर सदन में बहस कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए अक्तूबर और नवंबर का वेतन रिलिज किया गया है, लेकिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के एकाउंट लॉक होने के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है. उनकी होली फीकी पड़ गयी है. सभापति ने कहा कि कार्यस्थगन प्रस्ताव को पूर्व में अस्वीकृत कर दिया गया है. इसके बाद भाजपा सदस्यों ने वेल में प्रदर्शन किया.
इस दौरान भाजपा सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे लगाये. हंगामा के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया.
लांडे की रिपोर्ट गणितीय गणना, कर चोरी का साक्ष्य नहीं : मंत्री
पटना : वाणिज्यकर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि एसटीएफ एसपी शिवदीप लांडे द्वारा वाणिज्यकर चोरी की जो रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गयी है वह गणितीय गणना पर आधारित है. उनके द्वारा 27 सितंबर 2015 को जो रिपोर्ट भेजी गयी है उसका कोइ साक्ष्य नहीं है.
उन्होंने बताया कि कैमूर जिला के दुर्गावती में ओवरलोडिंग करने वाले 634 वाहनों पर कार्रवाई की गयी. इसी तरह से गया जिला में 12 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया जिसमें आठ हिरासत में है जबकि चार फरार चल रहे हैं. इसी तरह से शेरघाटी में 12 अभियुक्तों में 11 वेल पर हैं.
मोहनिया में कुल 37 लोगों पर कार्रवाई की गयी जिसमें 36 सैप के जवान अभियुक्त हैं. सभी सैप जवान जमानत पर है. विधानसभा में संजय सरावगी द्वारा सोमवार को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में वाणिज्यकर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सरकार न तो किसी को बचाती है और नहीं किसी को फंसाती है.
कानून अपना काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि नेता विरोधी दल और संजय सरावगी वाणिज्यकर चोरी को लेकर सहयोग करें तो सरकार कार्रवाई करेगी. इस पर भाजपा नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि मंत्री जी यह बतावें कि कर चोरी में या कर चोरी रोकने में सहयोग करने में.
इसेक बाद श्री सरावगी ने सुझाव दिया कि दूसरे राज्य के वाहन रामगढ़ होकर रास्ता बदल लेते हैं जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है. इस पर मंत्री ने बताया कि सरकार इस दिशा में कार्रवाई करेगी. विपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने इस बीच कपड़ा, डीजल व पेट्रोल पर बढ़े टैक्स को वापस लेने की मांग की.
