पटना: राज्य सरकार केंद्र से बिहार के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की भी मांग करेगी. विधान परिषद में गुरुवार को ‘राज्य में केंद्र प्रायोजित रेल सहित अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग ’ पर हुई विशेष चर्चा का जवाब देते हुए योजना एवं विकास विभाग के मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के साथ ही 1.50 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज चाहिए. विशेष दर्जा मिलने से केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90:10 के अनुपात में अनुदान मिलेगा. केंद्र से मिलनेवाले अनुदान को एक वर्ष में खर्च करने की बाध्यता समाप्त हो जायेगी. इससे राशि लैप्स नहीं करेगी. साथ ही सेंट्रल टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे उद्योगों का जाल बिछेगा और बेरोजगारी दूर होगी.
उन्होंने कहा कि यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना से राष्ट्रीय औसत के अनुसार राशि बिहार में खर्च की जाती, तो यहां 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश हुआ होता. इसलिए लंबित रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राशि, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लंबित केंद्रांश और 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्पेशल प्लान के तहत मिलनेवाले 12 हजार करोड़ के अतिरिक्त हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के साथ-साथ डेढ़ लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिया जाये. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 03 अक्तूबर, 2013 को केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख कर कहा है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अति पिछड़े राज्यों के लिए राज्यांश और केंद्रांश को उसी प्रकार से रखा जाये, जैसे विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को रखा जाता है. सरकार के उत्तर का विपक्षी दलों भाजपा व राजद के सदस्यों ने बहिष्कार किया.
भाजपा के मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार के विकास के लिए विशेष दज्रे से अधिक विशेष पैकेज की मांग जरूरी है. बिहार को तत्काल 50 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है. विशेष दर्जा मिलने से केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश में अंतर की राशि नहीं मिलेगी. उद्योगों की स्थापना में प्रमुखता नहीं मिलेगी. पहले से ही यहां जमीन की कमी के कारण करोड़ों के निवेश प्रस्ताव पड़े हुए है.
जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य के दज्रे को जरूरी बताया, वहीं राजद के डॉ तनवीर हसन ने दो लाख करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की. भाजपा के गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बिहार को तुरंत 50 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा. केदारनाथ पांडेय ने कहा कि सदन में जनता की समस्याओं पर विचार नहीं हो रहा, बल्कि राजनीति के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया जा रहा है. चर्चा में हारुन रसीद, दिलीप जायसवाल व प्रो नवल किशोर यादव ने भी भाग लिया.
