समाज कल्याण की समीक्षा बैठक में सीएम का निर्देश
पटना : नि:शक्त पेंशन योजना में अब सभी पेंशनधारियों की पेंशन का भुगतान बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से होगा. समाज कल्याण विभाग इस दिशा में कार्रवाई करेगा. उनके बैंक खाते आधार- कार्ड से भी लिंक होंगे. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में अब उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की जिम्मेवारी पंचायत सचिव की होगी. ग्रामीण विकास विभाग के साचिव 15 दिनों में कबीर अंत्येष्टि योजना की पूर्व में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे.
यह निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री ने इस मोरचे पर समाज कल्याण विभाग को काम शुरू करने का निर्देश दिया.
विभागीय अधिकारियों को उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को यूनिवर्सल बनाने का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था की समस्या जाति आधारित नहीं यूनिवर्सल है, इसीलिए समाज के हर वर्ग, हर ग्रुप के वृद्धों को इसका लाभ मिलना चाहिए.
आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन पर जोर समीक्षा बैठक में सीएम ने बाल कुपोषण मुक्त बिहार बनाने के तहत तथा एनिमिया नियंत्रण के लिए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के आगे–पीछे सहजन और नींबू के दो-दो पेड़ लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहजन, नींबू और जामुन इत्यादि के पौधारोपण के साथ–साथ शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की सरकार की योजना है. बैठक में उन्होंने सूबे के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ऐसा रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का सुझाव दिया, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों का सफल संचालन सुनिश्चित हो.
भीख मांगने वालों का हो पुर्नवास
समाज कल्याण विभाग के सचिव एसएम राजू ने बताया कि बैठक में यह विचार हुआ कि आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए संबंधित वार्ड के सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक में हो, जिसमें पंच, पर्यवेक्षिका और अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्य उपस्थित होंगे. सीएम ने विभाग को इस पर पूरी वस्तुस्थिति की समीक्षा कर प्रस्ताव लाने को कहा है.
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों में भिक्षाटन कर जीवन यापन कर रहे अति निर्धनों को चिह्नित कर कौशल विकास और सांस्थानिक देखभाल आदि के माध्यम से पुनर्वास सुनिश्चित कराया जाये. इसके लिए ओल्ड एज होम्स के संचालन की व्यवस्था की जाये. भारत सरकार की ओर से जो राशि आवंटन में बदलाव हुआ है, उसके आलोक में विभाग भी विभिन्न योजना में राशि का वास्तविक आकलन कर ले, जो राज्य योजना से व्यवस्था करनी होगी.
समीक्षा बैठक में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त रवि मित्तल, चंचल कुमार, अतीश चन्द्रा, महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक एन विजयालक्ष्मी, गोपाल सिंह, आईसीडीएस के निदेशक शशि भूषण कुमार सहित कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे.
अनुसूचित जनजाति के टोलाें में शौचालय, नाली और पक्की सड़कों का होगा निर्माण
सूबे के सभी अनुसूचित जनजाति के टोलाें में शौचालय, नाली और पक्की सड़कों का निर्माण होगा.
शौचालय, नाली और पक्की सड़कों का निर्माण कराने का निर्देश शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नें अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दी. बैठक में उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों तथा छात्रवासों का संचालन बिहार महादलित विकास निगम के माध्यम से कराने का सुझाव दिया. इस पर विभागीय अधिकारियों को उन्होंने प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. यही नहीं, उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव भी देने को कहा है.
उन्होंने बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त सचिव के साथ विभागीय सचिव को बैठक कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. उन्होंने शीघ्र ही प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया. बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्तियों का कौशल विकास किया जायेगा. बैठक में उन्होंने सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों को उत्क्रमित कर प्लस टू स्तर का बनाने का भी निर्देश दिया.
बैठक में विभाग में चल रही छात्रवृत्ति, पोशाक, थरूहट क्षेत्र विकास, महादलित विकास मिशन, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, सामुदायिक भवन सह- वर्कशेड निर्माण, विद्यालय सह- छात्रवास समेत विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी.
सीएम ने बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त सचिव के साथ विभागीय सचिव को बैठक करने और प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. उन्होंने शीघ्र ही प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया.
बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से अनुसूचित जाति के सभी व्यक्तियों तथा अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्तियों का कौशल विकास किया जायेगा. बैठक में उन्होंने सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों को उत्क्रमित कर प्लस टू स्तर का बनाने का भी निर्देश दिया.
विभाग के सचिव एसएम राजू ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में रिक्त पद पर पुरुष एवं महिला शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों तथा छात्रवासों का संचालन बिहार महादलित विकास निगम के माध्यम से करने पर विचार किया गया।
अल्पसंख्यक छात्रों को राज्य सरकार देगी अतिरिक्त छात्रवृत्ति
पटना : अल्पसंख्यक छात्रों को राज्य सरकार अतिरिक्त छात्रवृत्ति देगी. केंद्रीय छात्रवृत्ति की राशि में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि जोड़कर यह भुगतान किया जायेगा. शनिवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश दिये .
समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना को छात्र क्रेडिट कार्ड की योजना से समन्वय स्थापित कर और प्रभावी बनाया जायेगा. अल्पसंख्यक बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भवन बनाये जायेंगे, जिसमें कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण सहित उर्दू पुस्तकालय तथा सामुदायिक कार्य के लिए सभाकक्ष भी होगा. अल्पसंख्यक रोजगार ऋण के लिए बैंकों के माध्यम से योजना चलायी जायेगी, जिसमें सूद पर अनुदान बिहार सरकार के द्वारा दिया जायेगा.
