पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को किसानों से आसान प्रक्रिया को अपनाकर धान खरीदने का टास्क दिया है. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए नीतीश कुमार ने धान खरीद की ऑन लाइन मॉनेटरिंग की व्यवस्था की सराहना की. उन्होंने कहा कि धान की खरीद में पारदर्शिता बरती जाये. मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों और महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के कारण महिलाओं एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को सहकारी समितियों में बड़ी जीत मिली. आरक्षण का असर 2014 के पैक्स चुनाव में देखा गया. इस चुनाव में निर्वाचित 8463 पैक्सों के प्रबंध कार्यकारिणी में लगभग 42 प्रतिशत महिलायें चुनकर आयीं.
उन्होंने कहा कि पैक्सों को सक्षम सेवा देने वाली संस्था के रूप में विकसित करना आवश्यक है.उन्होंने कहा कि सभी उपयुक्त व्यक्ति को पैक्स की सदस्यता दिलायी जाये. विभागीय अधिकारियों को अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर मॉडल पैक्स की स्थापना का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों का समय पर निर्वाचन हो और इन समितियों की सदस्यता का अभियान चले. विभाग ऐसी व्यवस्था करें कि पैक्स की सदस्यता चाहने वाले सभी को सदस्यता मिले. पैक्स का सदस्य बनने में कोई अड़चन न आये. सदस्यता की प्रक्रिया को सरल बनाने की उन्होंने सुझाव दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को पैक्स का सदस्य बनाने का प्रयास किया जाये. तभी समाज का पूर्ण प्रतिनिधित्व और भागीदारी पैक्सों में हो सकेगा. उन्होंने कहा कि पैक्सों के प्रबंधकारिणी के सदस्यों को जिला स्तर पर ही प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाय. साथ ही पैक्सों को आत्म निर्भर बनाने के लिए इसकी व्यावसायिक विविधता पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्सों में गोदाम, चावल मिल निर्माण आदि आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य योजना का कार्यक्रम जारी रखें. उन्होंने पैक्सों का उचित समय पर मोनिटरिंग करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
सब्जी और फल उत्पादों की उचित कीमत के लिए इस क्षेत्र के उत्पादकों को संगठित करने, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और मार्केटिंग के सहकारिता मंत्री आलोक मेहता के सुझाव में रूची दिखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग इसके लिए गंभीर प्रयास करे. अपने उत्पादों के ब्रांड विकसित करें. बैठक में सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, वित्त आयुक्त रवि मित्तल, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार और अतीश चंद्रा, सहकारिता सचिव चैतन्य प्रसाद और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे.
