पटना : नियोजित शिक्षक न्याय मोरचा के प्रदेश संयोजक शिवेंद्र कुमार पाठक ने कहा कि राज्य में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा लागू करने के लिए पहले शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना होगा.
इसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री के फैसले का भी स्वागत करते हुए कहा कि अब तक मंत्री द्वारा नियोजित शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण वेतनमान के समाधान के लिए किसी तरह का बयान नहीं आया है.
इससे बिहार भर में चार लाख शिक्षकों में निराशा है. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव प्रभाकर कुमार ने बताया कि शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण को लेकर बीते 11 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था, जिसे तीन महीने के अंदर प्रतिवेदन समर्पित किया जाना था.
ऐसे में समयावधि समाप्त होने के बाद भी प्रतिवेदन नहीं देना और 9300 वेतनमान नहीं किया जाना सरकार की वादाखिलाफी है. इसके अलावा दो वर्ष पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों को ग्रेड पे से वंचित कर शिक्षकों का अपमान किया जा रहा है. ऐसे में यदि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को दूर नहीं करती है, तो संघ के शिक्षक बाध्य होकर आंदोलन करेंगे.
