पटना: उद्यमियों का कोई समूह औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर वहां उद्योग लगाना चाहता है, तो सरकार इसमें पूरी मदद करेगी. राज्य सरकार वहां सड़क व नाला समेत अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए राशि देगी. इसके लिए उद्योग विभाग ने निजी औद्योगिक क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. विधि व वित्त विभाग से सहमति लेने की तैयारी है.
इसके बाद कैबिनेट से सहमति लेकर निजी औद्योगिक क्षेत्र का गठन की अधिसूचना जारी हो जायेगी. उद्योग के विकास व जमीन की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. जमीन का चयन उद्यमी स्वयं करेंगे. यह जमीन खरीदी हुई अथवा स्वयं किसी उद्यमी की हो सकती है. उद्यमियों का समूह एक कंपनी बनायेगा. औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग की स्थापना में जितना निवेश होगा, 30 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार सब्सिडी देगी.
सब्सिडी की अंतिम सीमा भी तय रहेगी. इस राशि से वहां आधारभूत संरचना का निर्माण होगा. सरकार द्वारा दी गयी राशि कम पड़ेगी, तो शेष रकम वहां के उद्यमी स्वयं लगायेंगे. करीब छह माह पहले इससे संबंधित प्रस्ताव बिहार उद्योग संघ ने विभाग को दिया था. उस पर काफी मंथन के बाद विभाग ने अपना प्रस्ताव बनाया है.
