पटना : देश की 98 स्मार्ट सिटी की सूची में बिहार के तीन शहर शामिल किये गये हैं. ये शहर हैं मुजफ्फरपुर, भागलपुर व बिहारशरीफ. केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की. इधर राज्य सरकार अपने तीनों शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है.नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि तीनों शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने की पहल शुरू हो गयी है.
इसके लिए एजेंसियों का बिड जारी कर दिया गया है. 31 अगस्त तक टेंडर का अंतिम समय है. उसी दिन तीन एजेंसियों को काम भी आवंटित कर दिया जायेगा. एजेंसियों को 90 दिनों में डीपीआर तैयार कर विभाग को सौंपनी है. दिसंबर के अंत तक फाइनल डीपीआर केंद्र को सौंप दी जायेगी.
हाइ पावर स्टीयरिंग कमेटी गठित
स्मार्ट सिटी के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाइ पावर कमेटी गठित की है. इसमें मुख्य सचिव के अलावा वित्त व योजना विभागाें के प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन के मुख्य नियोजक, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य में एसपीवी के सीइओ, चयनित नगर निकायों के महापौर, आयुक्त व सीइओ, पीएचइडी के प्रधान सचिव और सदस्य सचिव के रूप में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को शामिल किया गया है.
मानक के आधार पर चयनित किये गये शहर
स्मार्ट शहरों के चयन के लिए मानक तैयार किये थे, जिनके आधार पर शहरों का चयन किया गया. नगर विकास एवं आवस विभाग ने इसके लिए राज्य के 11 नगर निगमों को प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया था. राज्य के नगर निगमों ने प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा. राज्य स्तर पर इन शहरों की अंतिम सूची तैयार की गयी. इसमे मुजफ्फरपुर, भागलपुप और बिहारशरीफ का स्मार्ट सिटी के रूप में चयन कर भेजा गया.
ये थे मापदंड
जनगणना 2011 में वृद्धि या पारिवारिक शौचालयों की संख्या – 10 अंक
ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली,जिसमें शिकायतकर्ता को वापस उत्तर भेजा जा सके- 10 अंक
इ-पत्रिका का प्रकाशन- पांच अंक
वेबसाइट पर दो वित्तीय वर्षों की योजनावार बजट व्यय- पांच अंक
सेवा में विलंब के लिए पूरक दंड- पांच अंक
तीन वित्तीय वर्षों में आंतरिक रूप से सृजित राजस्व का एकत्रीकरण- 10 अंक
पिछले माह तक स्थानीय निकाय द्वारा वेतन का भुगतान – पांच अंक
वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लेखाओं की लेखा परीक्षण- पांच अंक
कर राजस्व ,शुल्क किराया व अन्य स्रोतों के अंशदान का प्रतिशत- 10 अंक
जल आपूर्ति की स्थापना व अनुरक्षण लागत का प्रतिशत- 10 अंक
2014-15 के दौरान प्रमुख कार्यों के लिए उपयोग किये गये आंतरिक राजस्व स्रोत के अंशदान का प्रतिशत- 10 अंक
प्राप्त शहर स्तरीय जेएनएनयूआरएम सुधारों का प्रतिशत- 10 अंक
जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं की पूर्णता का प्रतिशत – 10 अंक
