जनयोजनाओं की विफलता का मामला उठा

— आश्रय अभियान के तत्वावधान में झोपड़पट्टी में लगी जन अदालतसंवाददाता, पटना. आश्रय अभियान के तत्वावधान में हज भवन के पास झोपड़पट्टी में जनता की अदालत में सरकारी योजनाओं की विफलता का मामला जोर-शोर से उछला. अदालत में शहरी गरीबों के आवास के लिए नुरूम योजना, राजीव आवास योजना, बिहार राज्य शहरी क्षेत्र वास भूमि नीति 2014, बिहार राज्य मलिन बस्ती नीति 2011 व फुटपाथ दुकानदारों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स विधेयक सहित कई योजनाओं को विफल बताया. अभियान की सचिव सह निर्देशिका सिस्टर डॉरोथी फर्नांडीस ने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के साथ घिनौना मजाक का काम किया है. स्वयंसेवी संगठन के सदस्य विशाल कुमार ने स्लम के लोगों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया. हाइकोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिन्हा ने कहा कि स्लम क्षेत्र में आवास, पेयजल, शौचालय व शिक्षा बुनियादी जरूरत है. सरकार को हर हाल में उसे पूरा करना चाहिए. अदालत को दीपक कुमार, सुगंबर पासवान, दिलीप पटेल, रुक्मिणी देवी, राम प्रवेश, रतन देवी, कृष्णा देवी, चंद्रशेखर आजाद, धनंजय यादव, रंजीत चंद्रवंशी, आशा देवी, स्नावी कुमारी, सरस्वती देवी, चमरू राम, तनुजा व सुदर्शन ने भी संबोधित किया.