पटना के लिए 2031 तक के लिए तैयार किये गये इस प्लान पर बैठक के दौरान एक खास प्रस्तुति दी जायेगी, जिसे नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा प्रस्तुत करेंगे. करीब 14 विभागों के प्रधान सचिव या सचिव भी बैठक में शामिल होंगे. हर पहलूओं पर अंतिम रूप से मंथन करने के बाद इस पर अंतिम सहमति बनने की पूरी संभावना जतायी जा रही है.
जिन विभागों के प्रधान सचिव शामिल होंगे, उसमें कृषि, स्वास्थ्य, योजना व विकास, पंचायती राज, उद्योग, वित्त, ग्रामीण विकास, शिक्षा, राजस्व व भूमि सुधार, परिवहन, वन व पर्यावरण, भवन, पथ निर्माण समेत अन्य विभाग शामिल हैं.
प्लान पर विस्तृत जानकारी देने के लिए करीब 50 स्लाइड का एक प्रजेंटेशन तैयार किया गया है. मास्टर प्लान की शुरुआत से लेकर अंत तक के सफर तथाखासियतों के बारे में विस्तृत जानकारी होगी. इस प्लान के क्रियान्वयन के लिए पटना मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ऑथिरिटी (पीएमडीए) तैयार की गयी है. पूरे प्लान को जमीन पर उतारने के लिए तीन प्रमुख चरण 2021, 2026 व 2031 तय किये गये हैं. प्लान को अमलीजामा पहनाने के लिए दो प्रमुख कानूनों में अहम संशोधन किये गये हैं. इसमें बिहार अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2012 तथा बिहार नगरपालिका एक्ट, 2007 शामिल हैं. पटना के मास्टर प्लान से जुड़ी आम लोगों से प्राप्त 721 शिकायतों को भी महत्व दिया गया है. इनकी आशंकाओं का निराकरण किया गया है. पटना एयरपोर्ट के लिए लोकेशन से संबंधित उपाये निकाले गये हैं.
