औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति के तहत उद्योग खोलने के लिए आवेदन नहीं हो रहे स्वीकृत उद्योग विभाग से मिलती है इंडस्ट्री लगाने को कैपिटल और विद्युत सब्सिडी डाक्यूमेंट्स के नाम पर, तो कभी सेल्स टैक्स प्रमाण पत्र के नाम पर टाल जा रहा प्रस्ताव संवाददाता, पटना बिहार में नये उद्योग खोलने के लिए सरकार तत्परता तो दिखा रही है, पर किसी-न-किसी कारण से सूबे में महत्वपूर्ण उद्योग नहीं खुल पा रहे हैं. औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति के कारण बिहार में उद्योग लगाने को उद्योग विभाग उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी और विद्युत सब्सिडी देता है, किंतु उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में कोई-न-कोई पेंच फंसा कर उद्योग खोलने के प्रस्ताव को टाल दिया जा रहा है. किसी उद्योग का प्रस्ताव सेल्स टैक्स डाक्यूमेंट्स न देने के नाम पर, तो किसी का प्रस्ताव मांगे गये आवश्यक कागजात जमा न कराने के नाम पर खारिज कर दिया जा रहा है. बिहार में औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति के तहत वेबरेज इंडस्ट्री, कंप्यूटर स्टेशनरी, मेटल इंडस्ट्री, ग्रीन ब्रिक्स, पॉली कॉन, रेलवे पार्ट्स और टोबैको इंडस्ट्रीज खोलने के कई प्रस्ताव तो आये हैं, पर उन्हें अभी तक उद्योग विभाग स्वीकृति नहीं दे पाया है. अब जून की अगली बैठक में ऐसे मामलों के सलटने की उम्मीद है. आवश्यक डॉक्टयूमेंट के कारण इन्हें नहीं मिली स्वीकृति जिलाइंडस्ट्रीपटनावेबरेज इंडस्ट्रीपटनाकंप्यूटर पार्ट्सपटना/मनेरमेटल इंडस्ट्रीबेगूसरायग्रीन ब्रिक्समुजफ्फरपुरपॉलीकॉनऔरंगाबादरेलवे पार्ट्सपटनापिंटो ग्राफिक्सपटनापेटपटनापॉली ट्यूब्सपटनाफूड इंडस्ट्रीअररियाराइस मिल्समुजफ्फरपुरटोबैकोपटनामिथिला सोपपटनाटेरिटेजपटनाहूम पाइपभागलपुरटूल इंडस्ट्री
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रेलवे पार्ट्स, वेबरेज, कंप्यूटर स्टेशनरी व टोबैको इंड्स्ट्री को नहीं मिली स्वीकृति
औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति के तहत उद्योग खोलने के लिए आवेदन नहीं हो रहे स्वीकृत उद्योग विभाग से मिलती है इंडस्ट्री लगाने को कैपिटल और विद्युत सब्सिडी डाक्यूमेंट्स के नाम पर, तो कभी सेल्स टैक्स प्रमाण पत्र के नाम पर टाल जा रहा प्रस्ताव संवाददाता, पटना बिहार में नये उद्योग खोलने के लिए सरकार तत्परता तो […]
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