वन भूमि आवंटन के लिए अब भुवनेश्वर की नहीं लगानी होगी दौड़

केंद्रीय वन मंत्रालय का बिहार-झारखंड का क्षेत्रीय कार्यालय रांची में खुला बिहार कैडर के अधिकारी केएन शरण बने केंद्रीय वन विभाग के क्षेत्रीय सशक्त कमेटी के प्रभारी संवाददाता, पटना वन भूमि पर सड़क, पुल-पुलिया, रेल लाइन विस्तार, जलाशय और पर्यटन स्थलों के निर्माण के लिए अब वन पर्यावरण विभाग को भुवनेश्वर की दौड़ नहीं लगानी होगी. केंद्रीय वन मंत्रालय का बिहार-झारखंड का क्षेत्रीय कार्यालय रांची में खुल गया है. संयोग से रांची में खुले केंद्रीय वन विभाग के क्षेत्रीय सशक्त कमेटी के कार्यालय के प्रभारी बिहार कैडर के ही अधिकारी केएन शरण बनाये गये हैं. पुल-पुलिया, सड़क, स्टेडियम और स्कूल आदि के निर्माण के लिए वन भूमि आवंटन की स्वीकृति के लिए वन विभाग को भुवनेश्वर कार्यालय को प्रस्ताव भेजना पड़ता था. भुवनेश्वर रीजनल कार्यालय में बिहार के एक नहीं, बल्कि 129 योजनाओं के लिए वन भूमि देने का प्रस्ताव वर्षों से लटका है. वन भूमि न मिलने के कारण रोहतास रेल लाइन, आरा पावर ग्रिड का निर्माण, भोजपुर-बक्सर एनएच-84, राजगीर रोप-वे जीर्णोद्धार, बेतिया के गौनाहा में स्कूल भवन और बेतिया में सशस्त्र बल के कैंप निर्माण कार्य रुका पड़ा है. वन विभाग के शोध प्रशिक्षण एवं जन संपर्क प्रमंडल के वन प्रमंडल पदाधिकारी पीके जायसवाल ने बताया कि रांची में केंद्रीय वन मंत्रालय का बिहार-झारखंड का क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से सड़क-पुल व रेल लाइनों के लिए वन भूमि मुहैया कराने के मामले में अब तेजी आयेगी.