पटना. बिजली की खरीद के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को 1166 करोड़ मंजूर किये गये हैं. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक इसकी मंजूरी दी गयी. बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की वितरण कंपनियों को अतिरिक्त बिजली की खरीद के लिए यह राशि मिलेगी. मिली जानकारी के अनुसार, एनटीपीसी और अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों को वर्ष 2014-15 के लिए रिसोर्स गैप के रूप में 1700 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे.
इस राशि में से पिछले दिनों 800 करोड़ की निकासी की गयी. कैबिनेट की बैठक में पूर्व के 900 करोड़ रुपये और एनटीपीसी को बकाये के भुगतान के लिए 266 करोड़ रुपये (कुल 1166 करोड़) स्वीकृत किये गये हैं. सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड के गौरा बाजार में ओपी स्थापित किया जायेगा. इसके लिए 19 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग को अब आकस्मिक अवकाश 15 दिन और उपाजिर्त अवकाश 30 देने की स्वीकृति दी गयी. अब तक बिहार में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को आकस्मिक अवकाश नहीं देने का प्रावधान था. वहीं, उपाजिर्त अवकाश मात्र 15 दिन दिये जाते थे. सूत्र ने बताया कि सेवानिवृत्त डीएसपी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह को केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भरती) में संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है.
