नयी दिल्ली : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लालू प्रसाद समेत पुराने जनता दल के नेताओं से मुलाकात की. उनकी यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब जनता परिवार के विभिन्न दलों के विलय की चर्चाएं चल रही हैं और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर एक व्यापक विपक्षी एकता बनती नजर आ रही है.
नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बिहार में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव का सामना करना है. सुबह 11:30 बजे इंडियन नेशनल लोकदल(इनोलो) प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला से मिलने नीतीश कुमार तिहाड़ जेल पहुंचे.
दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग आधे घंटे चली. इसके बाद नीतीश कुमार सपा प्रमुख मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी मौजूद थे. उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके 10 जनपथ आवास 12:30 बजे पहुंचे. यह मुलाकात लगभग 40 मिनट तक चली. सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में आगामी बिहार विधानसभा को लेकर चर्चा हुई. बैठक में भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर आगामी रणनीति पर भी विचार किया गया.
इसके बाद मुख्यमंत्री 1:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भोजन करने दिल्ली सचिवालय पहुंचे. लगभग एक घंटे दोनों नेताओं की मुलाकात चली. मीडिया द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे अनौपचारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि केजरीवाल से पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई थी. उन्होंने आने का आग्रह किया था. गुरुवार को जब दिल्ली पहुंचा, तो उसका स्मरण दिलाया गया और आज मैंने पहुंच कर केजरीवाल को शानदार जीत की बधाई दी.
नीतीश कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत मिली है, लेकिन देश भर के लोगों को इस पार्टी से बहुत ही उम्मीद है. उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को जायज माना. दिल्ली सचिवालय से निकलने के बाद नीतीश कुमार दोबारा मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई. सूत्रों का कहना है कि जनता दल परिवार के विलय को लेकर ताजा रणनीति पर चर्चा की गयी. हालांकि, इस विषय में आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन इन मुलाकातों का मकसद गैर भाजपाई दलों की एकता को मजबूती प्रदान करना है.
मालूम हो कि नीतीश कुमार ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के चलते बिहार को होनेवाले 50 करोड़ के नुकसान की भरपाई करने की मांग की थी.
