वित्त आयोग की अनुशंसा पर सीएम का विवाद उत्पन्न करना विस्मयकारी : डॉ जगन्नाथ मिश्र

पटना. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विरोध किये जाने का कोई महत्व नहीं है. बिहार को पहले की तुलना में अब अधिक केंद्रीय सहायता मिलेगी. अधिक फंड मिलने से राज्य की योजनाओं के निर्माण में वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी. नेशनल निवेश फंड खत्म कर दिये जाने व सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचने से मिलनेवाले फंड में उन राज्यों को भी हिस्सेदारी मिलेगी, जहां यह स्थित है. राज्यों को मनोरंजन व प्रोफेशनल करों की समीक्षा का अधिकार होगा. स्थानीय निकायों को मनोरंजन कर लगाने का अधिकार होगा. उन्होंने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने से सहकारी संघवाद की सच्ची भावना प्रदर्शित हुई है. अभी तक केंद्र को विभिन्न प्रत्यक्ष व परोक्ष करों के माध्यम से जो भी राजस्व प्राप्त होता था उसका 32 फीसदी ही विभिन्न राज्यों को दिया जाता था. अब यह हिस्सा बढ़ कर 42 फीसदी किया गया है.