11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

होल्डिंग टैक्स की सिर्फ 12 करोड़ वसूली

पटना: वित्तीय वर्ष 2014-15 में निगम प्रशासन ने होल्डिंग टैक्स से राजस्व वसूली का लक्ष्य 45 करोड़ रुपया निर्धारित किया था, लेकिन वित्तीय वर्ष का दस माह खत्म होने के बावजूद चारों अंचलों से सिर्फ 12 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. अब सवाल उठता है कि 31 मार्च यानी दो माह से कम समय […]

पटना: वित्तीय वर्ष 2014-15 में निगम प्रशासन ने होल्डिंग टैक्स से राजस्व वसूली का लक्ष्य 45 करोड़ रुपया निर्धारित किया था, लेकिन वित्तीय वर्ष का दस माह खत्म होने के बावजूद चारों अंचलों से सिर्फ 12 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. अब सवाल उठता है कि 31 मार्च यानी दो माह से कम समय में 33 करोड़ रुपये की वसूली कैसे करेंगे.

यह स्थिति तब है जब निगम राजस्व से ही निगम कर्मियों के वेतन का भुगतान किया जाता है. नगर निगम क्षेत्र में चार अंचल हैं, जिसमें नूतन राजधानी अंचल ( एनसीसी) में सबसे अधिक 5.50 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स की वसूली की गयी है. हालांकि, एनसीसी में भी 50 प्रतिशत भी लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया है. वहीं, बांकीपुर अंचल में तीन करोड़, कंकड़बाग अंचल में दो करोड़ व पटना सिटी अंचल में डेढ़ करोड़ रुपये की वसूली अब तक की गयी है.

पीटीआर बना वसूली में बाधा : नगर आवास विकास विभाग ने नगर निगम को निर्देश दिया था कि बिना प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न ( पीटीआर) फाइल किये, होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं किया जायेगा. इस सिस्टम को लागू करने के लिए निगम प्रशासन को काफी मशक्कत करना था. इसके बाद जुलाई से होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू की गयी. इसमें निगम में कार्यरत कर संग्राहकों को शामिल नहीं किया गया.
सिर्फ नागरिक सुविधा केंद्रों या अपने घर पर ऑन लाइन प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न भर सकते थे. इस स्थिति में मकान मालिकों को नागरिक सुविधा केंद्रों पर पहुंचने में मुश्किल होना शुरू हो गया, जिससे नहीं पीटीआर भरा व नहीं होल्डिंग टैक्स जमा किया. हालांकि, अब नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि होल्डिंग टैक्स वसूली करना प्राथमिकता है और इसमें शीघ्र तेजी लाया जायेगा. इसका साप्ताहिक समीक्षा अपने स्तर पर करेंगे.
9 को योजनाओं की समीक्षा करेंगे मंत्री
नगर विकास व आवास मंत्री सम्राट चौधरी ने नगर निगम के योजना पदाधिकारी को निर्देश दिया कि नौ फरवरी को निगम मुख्यालय में ही समीक्षा बैठक होगी. बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में चयनित एवं क्रियान्वित सभी प्रकार की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देनी है. अगर रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो तो संबंधित सभी अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी.
मंत्री के सख्त निर्देश के आलोक में योजना पदाधिकारी ने बुधवार को मुख्य अभियंता व सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर चयनित व कार्यान्वित सभी योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट उपलब्ध करा दें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें