पटना: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की घोषणाएं मजाक बन कर रह गयी हैं. तंबाकू उत्पादों पर टैक्स 30 से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है. दो माह पहले ही मुख्यमंत्री ने तंबाकू उत्पाद मसलन पान मसाला, जर्दा, गुटखा और सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध के साथ ही टैक्स बढ़ा कर 60 प्रतिशत करने की घोषणा की थी. चुनावी साल में सिगरेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर टैक्स घटाया है. उक्त बातें पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहीं.
सुशील मोदी ने कहा कि सात नवंबर को मुख्यमंत्री ने तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध की घोषणा कर वाहवाही लूटी थी. इसके पहले सरकार ने पटना हाइकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा कर 60 से 70 प्रतिशत करने की जानकारी दी थी. 13 दिसंबर,2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री के सचिव अशोक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी तंबाकू उत्पादों पर कम-से-कम 60 से 70 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया था.
25 जुलाई,2014 को वर्तमान मुख्य सचिव ने भी इसी तरह की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. अब टैक्स घटा कर सरकार ने हाइकोर्ट की अवमानना की है. एक ओर सरकार तंबाकू जनित बीमारियों की रोक थाम को ले कर हाय-तोबा मचाती है,तो दूसरी ओर टैक्स घटा कर तंबाकू सेवन को प्रोत्साहित कर रही है. सूबे में करीब 53 प्रतिशत लोग तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन कर रहे हैं. नतीजा हर वर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये तंबाकू जनित कैंसर के इलाज पर लोगों का खर्च हो रहा है. इस स्थिति से निबटने के लिए ही तंबाकू उत्पादों को प्रतिबंधित करने के साथ ही उस पर अधिक से अधिक टैक्स लगाने की मांग होती रही है. बिहार देश का सर्वाधिक तंबाकू सेवन करने वाला राज्य है. ऐसे में यहां तंबाकू उत्पादों पर टैक्स घटना लोगों की जान से खिलवाड़ करना है.
