पटना: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाने के अजितपुर गांव की घटना की सोमवार की शाम उच्चस्तरीय समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अजीतपुर गांव के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में विशेष सतर्कता रखने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने दोषियों को जल्द-से-जल्द गिरफ्तार करने और मामले की जांच पूरी करस्पीडी ट्रायल कराने का भी निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि जिन पुलिस पदाधिकारियों ने गलती की है या फिर शिथिलता बरती है, जिससे घटना हुई, उन्हें चिह्न्ति कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में सतर्कता बरतने का निर्देश भी दिया. उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी इस तरह की संवेदनशील घटना घटित होती है, वहां उन मामलों में पुलिस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करे. किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं हो कि पुलिस की कार्रवाई के अभाव में छोटी घटना या बड़ी घटना घट जाये.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आरएएफ और सीआरपीएफ की दो-दो कपंनियां भेजने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है. इन बलों की उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में सघन गश्ती के लिए किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रों के आम नागरिकों, जिन्होंने अमन-चैन स्थापित करने में सहयोग दिया है, उन्हें धन्यवाद दिया. साथ ही सभी से शांति बनाये रखने और अफवाहों के प्रति सतर्क रहने की भी अपील की. सीएम ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. राहत वितरण का काम भी तेजी से चल रहा है. वरीय प्रशासन और पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर कैंप किये हुए हैं. सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. मालूम हो कि रविवार को एक अपहृत युवक का शव मिलने के बाद उग्र भीड़ ने अजितपुर गांव में 50 घरों को फूंक दिया था. इस दौरान चार लोगों की मौत हो गयी थी.
क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण के लिए एक लाख
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना में मारे गये पांच लोगों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है. साथ ही सभी घायलों को 50-50 हजार रुपये और जिन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें एक लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है. साथ ही जो सामान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसके आकलन के लिए एक समिति गठित की जायेगी और उसके आकलन के बाद वह राशि दी जायेगी. पीड़ित परिवारों को सूखा राहत, कपड़ा और नकद अनुदान भी दिया जा रहा है. समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर समेत अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.
