पटना: सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र सरकार विकास कार्य में सहयोग नहीं कर रही है. केंद्र द्वारा पिछड़ा राज्य के नाते बिहार को विशेष राज्य का दर्जा व झारखंड बंटवारा के समय जो एग्रीमेंट हुआ था वह मिल जाता, तो राज्य के विकास कार्य में सहूलियत होती. इसके बदले में केंद्र द्वारा राज्य के बजट आकार में कटौती किये जाने की संभावना है. गरीबों के नाम पर राजनीतिक दल अपनी रोटी सेंकते हैं, लेकिन सुविधा मिलने के बजाय उसमें कटौती हो रही है.
केंद्र की भाजपा सरकार ने इंदिरा आवास योजना में कटौती करते हुए सालाना छह लाख की जगह मात्र दो करोड़ 40 लाख कर दिया है. बीआरजीएफ में भी केंद्र कटौती कर रही है. भवन निर्माण विभाग व बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न विभाग के भवन निर्माण का उद्घाटन व कार्यारंभ का शिलान्यास करते हुए सीएम ने उक्त बातें कही.
उन्होंने कहा कि बिहार का विकास देश के लिए प्रेरणा विकसित करने का काम करेगा. बिहार अपने संसाधन के बदौलत आगे बढ़ रहा है. वर्ष 2005 में पूर्व सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी क्षेत्र में न्याय के साथ विकास शुरू हुआ. उस समय राज्य का योजना आकार छह हजार करोड़ था, जो आज बढ़ कर 57 हजार करोड़ हो गया है. इतना ही नॉन बजट की राशि है. वर्ष 2017 तक हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम हो जायेगा.
भवन निर्माण विभाग द्वारा ससमय गुणवत्तापूर्ण भवन बना कर मिसाल कायम किया है. उन्होंने अभियंताओं से कहा कि कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण भवन बनाने का काम करें. प्राइवेट क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए कॉस्ट लिमिट होता है, जबकि सरकारी निर्माण कार्य में लागत अधिक लगता है. सरकार पर्यटन, कला संस्कृति सहित अन्य क्षेत्र में अच्छा करने के प्रयास में लगी है. कार्यक्रम की अध्यक्षता भवन निर्माण मंत्री दामोदर रावत ने की. कार्यक्रम को कृषि नरेंद्र सिंह, राजस्व व भूमि सुधार मंत्री नरेंद्र नारायण यादव, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक, कला, संस्कृति व युवा मंत्री विनय बिहारी ने संबोधित किया. मौके पर प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र,व्यासजी व हुकुम सिंह मीणा उपस्थित थे.
केंद्र बढ़ाये भंडारण क्षमता : रजक
खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने कहा कि राज्य सरकार ने 67 हजार से बढ़ा कर 11 लाख मीटरिक टन अनाज भंडारण करने की क्षमता बढ़ाया है. केंद्र सरकार को भंडारण क्षमता बढ़ाना चाहिए. एफसीआइ के पास मात्र साढ़े पांच लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता है. कई जिले में भंडारण क्षमता की व्यवस्था नहीं होने से उस जिले में अनाज वितरण में सरकार को परेशानी होती है. राज्य सरकार को प्रत्येक माह खाद्य सुरक्षा के तहत अभी चार लाख मीट्रिक टन अनाज वितरण करना पड़ रहा है. विभाग ने पांच सौ गोदाम में 201 गोदाम बना कर उपलब्ध करा दिया है.
बिहार में होगा नेशनल गेम: विनय बिहारी
कला, संस्कृति व युवा मंत्री विनय बिहारी ने कहा कि बिहार में भी नेशनल गेम होगा. इसके लिए प्रयास किया जा रहा है. बीसीसीआइ की सदस्यता प्राप्त होने से राज्य के खिलाफी रणजी खेल सकेंगे. राष्ट्रीय व ओलंपिक गेम में बिहारी खिलाड़ियों का खेलने का रास्ता साफ हो गया है. उन्होंने कहा कि आठ करोड़ से 14 स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हुआ है. सरकार स्टेडियम के निर्माण व सुधार के लिए संकल्पित है. राज्य के प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण होगा. इसमें 202 स्टेडियम के लिए राशि उपलब्ध करा दी गयी है.
जमीन हस्तांतरण का नियम बदल : नरेंद्र
राजस्व व भूमि सुधार मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि सरकारी जमीन के हस्तांतरण के लिए नियम में बदलाव किया गया है. अब तीन एकड़ तक जमीन हस्तांतरण का डीएम व पांच एकड़ तक कमिश्नर को पावर दिया गया है. पहले यह काम विभाग में मुख्यालय स्तर पर होता था. बिहार भूमि विवाद निराकरण कानून बनने से डीसीएलआर कार्यालय में मामले की संख्या में वृद्धि से वहां लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए नया कार्यालय भवन बनाया जा रहा है. किशनगंज, शेरघाटी, बेनीपट्टी, खगड़िया सहित पांच जगहों पर भवन निर्माण हो गया है. अन्य जगहों पर निर्माण कार्य जारी है. भवन निर्माण विभाग ने 33 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया है.
335 करोड़ से बिहार पुलिस भवन का निर्माण हुआ शुरू
सीएम ने 335 करोड़ की लागत से बनने वाले बिहार पुलिस भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. इसके अलावा खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार राज्य बीज निगम,स्वास्थ्य विभाग,राजस्व व भूमि सुधार विभाग में डीसीएलआर कार्यालय,कला संस्कृति युवा विभाग के 14 स्टेडियम का निर्माण का शुभारंभ व कार्यारंभ रिमोट से किया.
