बिहार के 20 मेन सड़कों पर खर्च होंगे 2300 करोड़, सीएम नीतीश ने कैबिनेट बैठक में 49 एजेंडों पर लगाई मुहर

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठकों में 49 एजेंडों पर मुहर लगा दी गयी. कैबिनेट द्वारा राज्य की विभिन्न जिलों की 20 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए करीब 2300 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को स्वीकृति दी गयी. साथ ही कैबिनेट ने बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को स्वीकृति दे दी है.

कैबिनेट द्वारा राज्य की जिन महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है उसमें पथ प्रमंडल भभुआ के मुसाखंड नहर एनएच दो से मालदह यूपी सीमा तक वाया पिपरी-नौबतृनौकटा एनएच 219, बगछरा-पतेरी पथ के कुल पथांश 26.05 किरोमीटर के मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य के लि लिए 37 करोड़, 60 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. इसके अलावा पथ प्रमंडल सुपौल में भारत-नेपाल बॉर्डर पथ के सिमरी से छिटही हरिराहा, फकीराना एनएच-106, आनंदपुर, दौलतपुर, श्रीपुर होते हुए दुवनिया तक चौड़ीकरण व मजबूती करण के लिए 57 करोड़, 40 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. मीठापुर से रोमगोविंद सिंह महुली हाल्ट तक रेलवे लाइन के पूरव में एलिवेटेड-एट ग्रेड पथ के निर्माण कार्य के लिए एक हजार, 30 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. उग्रवाद प्रभावित तीन जिलों रोहतास, नवादा व जमुई में सड़क संपर्क योजना के तहत 51 अदद पथ, (57 पथ पैकेज) जिसकी कुल लंबाई 600.85 किमी है के पुल-पुलिया निर्माण सहित 34 अदद पुल पैकेज के निर्माण के लिए कुल 1034 करोड़ छह लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना के लिए भवनों के निर्माण, स्थापना पर खर्च होने के पहले स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित योजना की लागत 640 करोड़, 55 लाख की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी. जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का पूर्व में स्वीकृत आठ जिलों के लिए स्वीकृत कार्यक्रम के अतिरिक्त शेष 30 जिलों में कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए दो अरब, 38 करोड़, 48 लाख की स्वीकृति तथा इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 23 करोड़, 95 लाख की निकासी की स्वीकृति दी गयी. राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को स्वीकृति दे दी गयी. इसके तहत कृषि आधारित उद्योगों के लिए बैंकों से कर्ज के अलावा 15 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी, 25 प्रतिशत फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को सब्सिडी व पांच प्रतिशत इबीसी इंटप्रेन्योर को सब्सिडी मिलेगी.

गया जिले के फाल्गू नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट पूरे वर्ष जल की उपलब्धता कराने के कार्य को 266 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. बिहार में विधानसभा आम चुनाव के संचालन के लिए पुस्तकों के मुद्रण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम मे सरस्वती प्रेस लि. को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131 झ(ड.) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गयी. पटना शहर व आसपास के नगरीय क्षेत्रों में से समुचित जलनिकासी के लिए विभिन्न स्थलों पर 22 अदद ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन निर्माण के लिए 325 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. नालंदा जिले के बिहार पुलिस एकेडमी, राजगीर के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि 332 करोड़, 73 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना व झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के बीच स्वीकृत पदों तथा आस्तियों व दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गयी.

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग के तहत नव स्वीकृत तीन प्लस-टू आवासीय विद्यालयों के लिए नये शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति व वित्तीय वर्ष 2020-21 में शून्य व्यय की स्वीकृति तथा सभी पदों के सृजित पदों पर होने वाले खर्च का राज्य स्कीम के तहत वहन करने की स्वीकृति दी गयी. एससी व एसटी विभाग के तहत संचालित आवासीय विद्यालय की दैनिक आवश्यकताओं एवं संस्थान के रखरखाव के लिए संशोधित दर के अनुरूप दर में वृद्धि की गयी है. नेशनल मिशन ऑन एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्तान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा ) को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 116 करोड़ 68 लाख केंद्रांश मद में 7000.91 लाख और राज्य मद में 4667.28 लाख की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी.

राज्य में गुणवत्ता युक्त बीजों की पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में करने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना,एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम के तहत किसानों को अनुदान देने की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य स्कीम से 76 करोड़ 18 लाख की निकासी व खर्च की स्वीकृति दी गयी. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना के तहत चावल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति व चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल कुल 6103.63 लाख में से 36 करोड़ 44 लाख व राज्यांश 14 करोड़ 42 लाख की लागत से योजना का कार्यान्वयन एवं निकासी व व्यय की स्वीकृति दी गयी. विभागीय सॉफ्टवेयर के एक वर्ष के रखरखाव के लिए बेल्ट्रान को 74 लाख 40 हजार की राशि स्वीकृत की गयी है.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya