पटना: राज्य में एनजीओ, ट्रस्ट या अन्य निजी संस्थानों की निबंधन प्रक्रिया सरल होने जा रही है. अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है. निबंधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.
फिलहाल यह मामला वित्त विभाग के पास है. इस प्रक्रिया में निबंधन शुल्क जमा करने के लिए राज्य सरकार की ट्रेजरी के साथ ‘पेमेंट गेट-वे’ बनाने के लिए काम चल रहा है. पेमेंट की सुचारु व्यवस्था के लिए वित्त विभाग एक खास कार्ययोजना तैयार कर रहा है.
निबंधन विभाग इसके लिए नयी वेबसाइट तैयार कर रहा है. इस वेबसाइट पर निबंधन की पूरी प्रक्रिया चरणवार दर्ज होगी. आवेदन करने के लिए तमाम कागजातों को स्कैन कर इसकी ‘पीडीएफ’ फाइल को अपलोड करना होगा. इसके बाद डेबिट, क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से निबंधन शुल्क जमा करना होगा. आवेदन की सभी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आवेदन करनेवाले को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. इस नंबर के आधार पर एक निश्चित समय के बाद अपने सर्टिफिकेट को इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
अगले साल फरवरी-मार्च से यह व्यवस्था शुरू होने की संभावना है. इससे कार्यो में पारदर्शिता आने से साथ-साथ कम समय में लोगों का काम हो जायेगा.
अवधेश प्रसाद कुशवाहा, मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
