पटना : अब पैरवी से तबादले को सरकार गंभीरता से लेगी. वैसे कर्मियों की पैरवी के कारणों की जानकारी लेने के बाद संबंधित कर्मचारी के सर्विस बुक में इसे दर्ज किया जायेगा. कैबिनेट विभाग द्वारा जारी ताजा निर्देश में कहा गया है कि जून माह में व्यापक पैमाने पर तबादला के बावजूद जून बाद भी बड़ी संख्या में तबादले किये गये हें.
इसे विभाग ने विकास कार्य में बाधा पहुंचाने वाली कार्रवाई माना है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में लगातार हो रहे तवादलों की समीक्षा की गयी. जिसमें पाया गया कि विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर तबादले किये जा रहे हैं. जिसमें बाहरी लोगों की अनुसंशा, प्रशासनिक दृष्टिकोण आदि का सहारा लेकर ऐसा किया जा रहा है. विभागीय प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहण नहीं करता है तो उसे तवादले की सजा दिया जाता है.
अब ऐसे मामले में दंडित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मियों को हरगिज तवादला न करें. हर हाल में जून माह में ही तबादला करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्देश के अनुसार तीन साल बाद ही तबादला किया जाये. यदि आवश्यक हो तो कम से कम दो साल की सेवा के बाद ही तबादला किया जाये. सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में ही मनोनुकूल स्थान पर पदस्थापन पर विचार हो सकता है.
