पटना : बिहार में आइएएस अधिकारियों का घोटालों से संबंध का इतिहास लंबा रहा है. लेकिन, राज्य के इतिहास में पहली बार दो दर्जन से अधिक आइएएस अधिकारी शेल्टर होम मामले में कानून के लपेटे में आये हैं. सीबीआइ के हलफनामे में इन अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चलाने की बात कही गयी है. शेल्टर होम में गड़बड़ी मामले में सीबीआइ ने जिन अधिकारियों की संलिप्तता पायी है, वे पिछले दिनों विभिन्न जिलों में डीएम के पद पर रह चुके हैं. अब तक का यह सबसे बड़ा मामला है, जिसमें इतनी संख्या में आइएएस अधिकारियों के कानून के शिकंजे में आने की सूचना है.
राज्य में सबसे चर्चित चारा घोटाला रहा है. इस मामले में में भी करीब आधा दर्जन ही आइएएस अधिकारी सीबीआइ के लपेटे में आये थे. लेकिन, इस बार शेल्टर होम मामले में सीबीआइ ने जो हलफनामा दायर कर अधिकारियों की सूची कोर्ट को सौंपी है, उनमें राज्य के 25 आइएएस अधिकारियों के नाम हैं. इनके अलावा 46 दूसरे अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआइ ने राज्य सरकार से विभागीय कार्रवाई चलाने को कहा है.
यहां के डीएम पर आरोप
कैमूर के सात,गया, भागलपुर व पूर्वी चंपारण के दो- दो और मुंगेर, पटना, मधेपुरा व अररिया के एक-एक तत्कालीन डीएम शामिल हैं.
चारा घोटाले में थे यह आरोपित अफसर के अरुमुगम (आरसी 20 ए 96), सजल चक्रवर्ती (आरसी 51 ए 96), फूलचंद सिंह (आरसी 20 ए 96), बेक जुलियस (आरसी 20 ए 96), महेश प्रसाद (आरसी 20 ए 96), एसएन दुबे (आरसी 20 ए 96).
