पटना : जिस योजना को लोकसभा चुनाव के समय मोदी सरकार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा था. राज्य में वहीं योजना सुस्ती की भेंट चढ़ रही है.
केंद्र की ओर से शुरू की गयी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बिहार के किसानों को लाभ मिलने में देरी हो रही है. कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग दस लाख किसानों का आवेदन विभिन्न स्तरों से आवेदन के लिए लंबित पड़ा हुआ है. इनमें 5.5 लाख आवेदन अंचलाधिकारियों की ओर से सत्यापन के लिए लंबित है,जबकि 3.25 लाख आवेदन कृषि समन्वयक और एक लाख आवेदन एडीएम स्तर से सत्यापित होने के लिए फंसा हुआ है.
कृषि विभाग में इस सप्ताह बैठक में विभाग के आला अधिकारियों ने लंबित मामलों के निष्पादन के लिए जिला पदाधिकारियों को निर्देश भेजे गये हैं. गौरतलब है कि राज्य में 71 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किये थे. जांच में यह भी जानकारी निकल कर आयी है कि राज्य में 87 हजार किसानों का बैंक खाता सही नहीं है. इसके अलावा दो लाख 93 हजार किसानों का बैंक खाते में आधार कार्ड संख्या मैच नहीं होने के कारण उनके खाते में योजना की राशि नहीं भेजी गयी है.
एक लाख 78 हजार नौ 70 आवेदन दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजे गये हैं. इसमें 88 हजार नौ सौ 81 आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी व 89 हजार नौ सौ 88 आवेदन एडीएम स्तर के पास सत्यापन के लिए लंबित हैं. विभाग में अधिकारियों के अनुसार अकेले मुजफ्फरपुर में 2514 आवेदन और पूर्णिया में 1932 आवेदन सत्यापन के लिए तीन माह से लंबित पड़े हुए हैं.
