गड़बड़ी करने वाले निजी आइटीआइ की संबद्धता होगी रद्द
केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री ने श्रम संसाधन मंत्री को दिया कार्रवाई का आश्वासन
पटना : प्रदेश में चल रहे निजी आइटीअाइ की जांच उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर की जायेगी. बिना पढ़ाई कराये डिग्री बांटने वाले आइटीआइ की मान्यता को रद्द किया जायेगा. इस संबंध में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिल्ली में कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय से बात की. केंद्रीय मंत्री को आइटीआइ के संबंध में बताया गया कि कई निजी आइटीआइ के पास मानक के अनुसार आधारभूत संरचना, फैकल्टी व टूल्स-मशीन नहीं है.
अब इस कमी को दूर करने के लिए सभी आइटीआइ का एक साथ जियो टैंगिंग के माध्यम से जांच करायी जाये. ताकि, फर्जी डिग्री बांटने वाले संस्थानों की संबद्धता रद्द की जा सके. उन्होंने कहा कि जब आइटीआइ परीक्षा में कदाचार मुक्ति के लिए पहल की गयी, तो यहां के बहुत सारे छात्र बगल के राज्यों में जाकर नामांकन लेने लगे. इसलिए जरूरी है कि बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जांच की प्रक्रिया पूरी की जाये.
आउटडेटेड की जगह नये ट्रेडों को जोड़ा जाये
मंत्री ने कहा कि आइटीआइ में हो रहे कदाचार को रोकने में राज्य सरकार का अधिकार बहुत ही समित है. इस कारण कदाचार को रोकने में राज्य सरकार सक्षम नहीं है. इसलिए यह जरूरी है कि आगामी परीक्षा के पूर्व एक ठोस नीति बनाया जाये, ताकि समय पर परीक्षा हो और रिजल्ट समय पर प्रकाशित हो सके. इसके अतिरिक्त जो आउटडेटेड ट्रेड हैं, उनके जगह पर नये ट्रेडों को जोड़ा जाये. जिससे गरीब मजदूर व मध्यम वर्ग के लोगों के बच्चों को उचित प्रशिक्षण मिल सके और उनका भविष्य बेहतर बन सके.
