शीतकालीन सत्र : वित्त मंत्री सुशील मोदी ने 12457.6190 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी किया सदन में पेश

By Prabhat Khabar Digital Desk
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पटना : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील मोदी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया. द्वितीय अनुपूरक व्यय में 12457.6190 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गयी है. इनमें वार्षिक योजना मद में 5962.1114 करोड़ रुपये, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 6480.4270 करोड़ रुपये और केंद्रीय क्षेत्र योजना मद में 15.0806 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं.

वार्षिक योजना मद में प्रस्तावित 5962.1114 करोड़ रुपये में से 1688.89 करोड़ रुपये जल-जीवन-हरियाली मिशन, 647.41 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 535 करोड़ रुपये सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पेंशन योजना, 311.82 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 283.75 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 143.21 करोड़ रुपये चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण, 140.18 करोड़ रुपये कैंपा फंड, 120 करोड़ रुपये राजगीर में खेल संरचना और स्टेडियम निर्माण, 100 करोड़ रुपये पटना मैट्रो रेल परियोजना, 87.57 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, 78.50 करोड़ रुपये पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 52.89 करोड़ रुपये स्टेट कैंसर संस्थान की स्थापना, 43.85 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आयुष मिशन, 43 करोड़ रुपये सबके लिए आवास, 40 करोड़ रुपये मुंगेर स्थित वानिकी महाविद्यालय, 29.52 करोड़ रुपये नालंदा खुला विश्वविद्यालय, 28.94 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, 25.57 करोड़ रुपये कौशल विकास मिशन, 25 करोड़ रुपये प्रशासनिक सुधार मिशन और 25 करोड़ रुपये अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया है.

वहीं, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रस्तावित 6480.4270 करोड़ रुपयों में से 1517.58 करोड़ रुपये प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत मद में, 1067.57 करोड़ रुपये पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकायों को अनुदान, 500 करोड़ रुपये वित्त संपोषित महाविद्यालय, 450 करोड़ रुपये पथ निर्माण विभाग को सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत, 431.60 करोड़ रुपये पुराने ऋणों के मूलधन किश्त के भुगतान, 400 करोड़ रुपये आपदा राहत कोष में किये गये व्यय के अंत: लेखा अंतरण, 326.13 करोड़ रुपये सूद भुगतान, 300 करोड़ रुपये गैर सरकारी विद्यालय, 175 करोड़ रुपये जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों के वेतन, 153.50 करोड़ रुपये विश्वविद्यालयों के वेतन के भुगतान, 126.91 करोड़ रुपये बिहार राज्य कृषक उद्योग विकास निगम को बकाया वेतन भुगतान के लिए प्रस्तावित किया गया है. जबकि, केंद्रीय क्षेत्र योजना मद में अतिरिक्त प्रावधान 15.0806 करोड़ रुपये का है. इनमें 12.2960 करोड़ रुपये निर्भया स्कीम के लिए और 2.1816 करोड़ रुपये पशुधन गणना से संबंधित है.

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