पटना : विभागों में दौड़ेंगे एक हजार इलेक्ट्रिक वाहन

इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए करीब दो सौ चार्जिंग स्टेशन लगवाये जायेंगे

पटना : राज्य में अगले साल केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में करीब एक हजार इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ने लगेंगे. इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए करीब दो सौ चार्जिंग स्टेशन लगवाये जायेंगे. इनमें प्राथमिकता के आधार पर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहारशरीफ, आरा, दरभंगा और पूर्णिया शहर शामिल हैं. फिलहाल इन चार्जिंग स्टेशनों में फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर गाड़ियों को चार्ज किया जा सकेगा. अगले चरण में टू-व्हीलर को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाये जायेंगे. इसका मकसद पेट्रोलियम पदार्थों पर परिवहन व्यवस्था की निर्भरता कम कर पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग करना है.

प्रदूषण नियंत्रण बड़ा कारण

सूत्रों का कहना है कि राज्य में इनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेस लिमिटेड (इइएसएल) के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, अन्य मंत्रियों और आला अधिकारियों को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाये गये हैं. इइएसएल ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन नि:शुल्क लगवा रही है.

पर्यावरणविदों का कहना है कि डीजल वाले वाहन नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड और सल्फर डाइ ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस छोड़ते हैं. साथ ही पेट्रोल वाहनों से निकलने वाली गैस भी हानिकारक है. ऐसे वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज छह (बीएस सिक्स) उत्सर्जन मानकों को अनिवार्य कर दिया है. यह डीजल कारों से होने वाले प्रदूषण को 80 फीसदी तक कम करेगा. बीएस सिक्स मानक अंतरराष्ट्रीय मानक यूरो सिक्स के समानांतर है. इस समय देश में भारत स्टेज फोर मानक चल रहा है.

नीति आयोग का इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रदूषणमुक्त होने के कारण नीति आयोग ने भी वर्ष 2030 तक देश में इन वाहनों की संख्या करीब 40 फीसदी तक होने की उम्मीद जतायी है. केंद्र सरकार भी इस दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है.