दिसंबर में जारी होगा टेंडर, नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा ने दी जानकारी
पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड अपने वर्षों से ठप पड़ी योजनाओं को फिर से शुरू करने जा रहा है.पटना के बहादुरपुर, मुजफ्फरपुर, गया और आरा में लंबित पड़ी आवासीय योजनाओं को फिर से शुरू करने की कवायद हो चुकी है. आवास बोर्ड की ओर से इन योजनाओं का डीपीआर तैयार हो चुका है. नगर विकास व आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने इन योजनाओं के प्रारूप का अवलोकन भी कर लिया है.
विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से योजनाअों को तैयार करने के बाद जल्द ही स्वीकृति के लिए इसे कैबिनेट भेजा जायेगा. फिर हमारी कोशिश है कि दिसंबर से इन आवासीय प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाये.
पटना के बहादुरपुर में होना है बड़ा आवासीय निर्माण
पटना के बहादुरपुर में 74.41 एकड़ में नया टाउनशिप बसाया जाना है. इसका कुल बिल्टअप एरिया 1933403 वर्गफुट है. इसमें कुल 8454 फ्लैटों का निर्माण कराया जाना है. इस नये टाउनशिप में आवासीय कॉलोनी के साथ प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, मिनी मार्केट, बैंक और रोजगार केंद्र की स्थापना की जानी है. यह प्रोजेक्ट आवास बोर्ड ने बीते तीन वर्षों से नये सिरे से तैयार कर रखा है,लेकिन विभागीय सुस्ती के कारण मामला आगे नहीं बढ़ रहा था.अब इसको फिर से शुरू किया जा रहा है.
गया और मुजफ्फरपुर में भी शुरू होंगे काम
आवास बोर्ड पटना के अलावा गया और मुजफ्फरपुर में भी अपने आवासीय प्रोजेक्टों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगा. मुजफ्फरपुर स्थित आवास बोर्ड के 21.75 एकड़ के भूखंड पर भी 1496 फ्लैटों का निर्माण कराया जाना है. यहां पर कॉमर्शियल बिल्टअप एरिया 632362वर्गफुट होगा. यहां पर भी बहादुरपुर के समान सभी नागरिक सुविधाएं बहाल की जायेंगी. इसके साथ गया में भी 148 फ्लैट बनाने की योजना है.
गौरतलब है कि आवास बोर्ड ने करीब छह वर्ष पहले एक योजना तैयार की थी. उस योजना के तहत बोर्ड को पांच वर्षों में पांच लाख आवासीय फ्लैट का निर्माण करना था. पहले चरण में कुल 2700 फ्लैट बनने थे, जो आज तक एक भी नहीं बने.
फंस गयी थी आरा की प्रोजेक्ट : आवास बोर्ड ने करीब चार वर्ष पूर्व आरा के दलपतपुर में भी 1054 फ्लैट बनाने की योजना बनायी थी. फ्लैट की दर 3300 रुपये प्रति स्क्वायर फुट थी. रेट अधिक होने के बाद में प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी भाग गयी थी.
आवास बोर्ड ने उसकी सुरक्षा जमा राशि का जब्त भी कर लिया. अब फिर से आवासीय प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है. बोर्ड आवंटन के दर से लेकर अन्य पहलुओं की समीक्षा कर रहा है.
आवास बोर्ड के आवासीय योजनाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है. स्वीकृति के बाद दिसंबर से निविदा की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है.
– सुरेश शर्मा, मंत्री, नगर विकास व आवास विभाग
