एससी-एसटी मामला : ये दिये गये निर्देश, सरकारी टेंडर व ठेकेदारों के पेमेंट होंगे ऑनलाइन
Updated at : 05 Oct 2019 9:29 AM (IST)
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वित्त विभाग तैयार करवा रहा डब्ल्यूएएमआइएस नामक नयी प्रणाली सभी वर्क्स डिपार्टमेंट को इसमें किया गया शामिल पटना : राज्य सरकार अब अपने सभी टेंडर की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रही है. किसी विभाग में किसी टेंडर के लिए आवेदन करने से लेकर इसे प्राप्त करने तक की तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा […]
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वित्त विभाग तैयार करवा रहा डब्ल्यूएएमआइएस नामक नयी प्रणाली
सभी वर्क्स डिपार्टमेंट को इसमें किया गया शामिल
पटना : राज्य सरकार अब अपने सभी टेंडर की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रही है. किसी विभाग में किसी टेंडर के लिए आवेदन करने से लेकर इसे प्राप्त करने तक की तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है.
वित्त विभाग की अगुवायी में की गयी इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली विकसित की जा रही है. इसका नाम डब्ल्यूएएमआइएस (वर्क्स एकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) प्रणाली है.
इसके नये वित्तीय वर्ष 2020-21 से काम करने की संभावना है. इस प्रणाली से ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, पीएचइडी, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग समेत अन्य सभी कार्य विभागों के टेंडर को समाहित किया जायेगा. इन सभी विभागों के टेंडर की प्रक्रिया ऑनलाइन ही संपन्न होगी. टेंडर के अलावा ठेकेदारों का पूरा पेमेंट भी इसके माध्यम से करने की योजना है.
इस प्रणाली को प्रभावी व सुचारु बनाने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है, जो इससे जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी. इस कमेटी के अध्यक्ष वित्त विभाग के सचिव राहुल सिंह को बनाया गया है और इसमें सभी कार्य विभाग के अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है. जल्द ही इसकी पहली बैठक भी होने जा रही है.
कमेटी का गठन राहुल सिंह अध्यक्ष
इस प्रणाली से होंगे ये खास फायदे
– सभी तरह के टेंडर को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन, संबंधित कंपनी या व्यक्ति को तमाम दस्तावेज भी ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा.
– आवेदन के बाद तमाम कागजों की जांच में क्वालिफाइ होने के बाद संबंधित कंपनी या व्यक्ति को ई-टेंडर के जरिये टेंडर का एलॉटमेंट होगा.
– निरीक्षण प्रतिवेदन, मापी पुस्तिका से लेकर अन्य सभी कार्य भी ऑनलाइन ही संपन्न होंगे.
– काम करने के बाद ठेकेदार के एकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे. इससे ठेकेदार या कंपनी को कार्यालय का चक्कर लगाने का झंझट ही खत्म हो जायेगा.
– टेंडर की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जायेगी. पेमेंट पास करने से लेकर अन्य सभी स्तर पर कमीशन या अन्य धांधली बंद हो जायेगी.
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