पटना : कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2019-20 के तहत समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 67 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गयी. केंद्र सरकार द्वारा राशि नहीं दिये जाने के कारण राज्य योजना मद से यह राशि दी जायेगी.
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कैबिनेट द्वारा बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली-2013 के तहत बिहार राज्य के सभी जिलों में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त 59 पीठासीन पदाधिकारियों का कार्यकाल 31 दिसंबर तक किया गया है.
इसी प्रकार से राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 609 मदरसाें के तहत मदरसा जन्नतुल बनात गाद बहुअरी, रक्सौल, पूर्वी चंपारण के वस्तानियां स्तर को फोकानिया स्तर में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है.
इसी तरह से लीज पर लिये गये भवन से निजी क्षेत्र में औपबंधिक रूप से स्थापित और संचालित अमिटी विश्वविद्यालय, पटना के औपबंधिक संचालन की अवधि 18 मई 2020 तक की गयी है.
कैबिनेट ने कृषि विभाग के अवकाशप्राप्त कृषि निदेशक शिवपूजन बैठा को अपर कृषि निदेशक के समकक्ष में सभी मान्य लाभ के साथ नियमित प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी गयी. ग्रामीण कार्य विभाग में एक स्वतंत्र अभियंता के तहत एक पीआइयू की जिम्मेदारी दी गयी.
पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत सरकार भवनों के रख रखाव एवं प्रशासनिक खर्च के लिए कैबिनेट ने 72 करोड़ 97 लाख , 40 हजार की स्वीकृति दी गयी. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत बिहार स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना और संचालन के लिए कुल पांच पदों के सृजन की सहमति दी गयी. जेम पोर्टल से सामग्रियों की खरीद के लिए केंद्र सरकार से एमओयू पर सहमति दी गयी.
जल संसाधन विभाग द्वारा भू अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय तथा सभी विशेष भू अर्जन एवं पुनर्वास के एक पद को समाप्त करने और इस निदेशालय में कार्यरत 892 पदों में से 848 पदों एवं उस पर कार्यरत 179 कर्मियों की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपने और शेष 44 कर्मियों को प्रशासी विभाग में जाने की स्वीकृति दी गयी. बिहार आयुष संवर्ग के सभी चिकित्सकों व चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी का लाभ पहली जनवरी 2006 से था. वास्तविक लाभ फरवरी 2014 से देने पर सहमति बनी.
