कैबिनेट ने दी पदसृजन को मंजूरी
मदरसों व संस्कृत विद्यालयों के नॉन मैट्रिक शिक्षकों व कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान
पटना : राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नगर निकायों, इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक, अदालत, मास्टर प्लान और रोड डेवलपमेंट के दफ्तरों में करीब 10 हजार पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी.
इन पदों पर अब जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी. साथ ही 1128 मदरसों व 531 संस्कृत विद्यालयों में नॉन मैट्रिक कर्मचारी व नॉन मैट्रिक शिक्षक और हाफिज को सातवें वेतनमान देने का निर्णय लिया गया. बैठक में कुल 49 एजेंडों पर सहमति दी गयी. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में कई विभागों के संचालन के लिए बड़ी संख्या में पदों का सृजन किया गया है.
लोकायुक्त कार्यालय में अब पुलिस डीआइजी का पद सृजित किया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग में मास्टर प्लान एरिया के कार्य में तेजी लाने के लिए 147 पद, विभिन्न नगर निकायों के लिए 5813 पद, जिला अदालतों में डाटा इंट्री आॅपरेटरों के 555 पदों की मंजूरी दी गयी है. जीएसटी के लिए संविदा आधारित विशेषज्ञ का एक पद गठित किया गया है. सांस्थिक वित्त निदेशालय का गठन होगा और इसके संचालन के लिए विभिन्न पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी. मुख्यालय स्तर पर नये इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक की मॉनीटरिंग के लिए पदों का सृजन हुआ है. अरवल व भोजपुर में नये पॉलिटेक्निक के लिए 70 शैक्षणिक और 76 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गयी है.
जहानाबाद में नये पॉलिटेक्निक के लिए 35 शैक्षणिक व 38 गैर शैक्षणिक पद, मुंगेर, जहानाबाद, मधुबनी, लखीसराय और खगड़िया में नये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कुल 320 शैक्षणिक, 260 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गयी है. शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद व किशनगंज में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 448 शैक्षणिक व 357 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी.
अरवल, सीवान, गोपालगंज और समस्तीपुर में नये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 256 शैक्षणिक और 208 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए 50 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी है. पटना हाइकोर्ट में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के एक पद का सृजन किया गया है.
बिहारशरीफ स्मार्ट योजना के एपीवी में संविदा के आधार पर विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इसके साथ ही हाइकोर्ट के आदेश पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में एक अप्रैल, 1999 के पूर्व से नियमित वेतन में नियुक्त व रिट याचिका दायर करने की तिथि को कार्यरत कर्मियों को समाहरणालय के रिक्त पदों पर समायोजन करने पर सहमति दी गयी.
पारिवारिक संपत्ति बंटवारे के दस्तावेजों पर नहीं लगेगा सरचार्ज
कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य में भूमि विवादों की समस्या के हल के लिए जमीन के पारिवारिक बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों पर अपने जिला निबंधन कार्यालय में लगने वाले सरचार्ज को समाप्त कर दिया है.
पारिवारिक व पैतृक संपत्ति के बंटवारे में जिला अवर निबंधक द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के दस्तावेजों का निबंधन किये जाने के लिए पांच हजार का अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान किया गया था. कैबिनेट ने इसे समाप्त कर दिया है. पारिवारिक बंटवारे को पीपुल्स फ्रैंडली बनाने के लिए जिला निबंधन कार्यालय में बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के लोग निबंधन करा सकेंगे.
असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर
राज्य कैबिनेट ने बिहार अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियंताओं की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर करने की मंजूरी दी है. इसके लिए बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग -2 भर्ती नियमावली-2019 बनायी जायेगी. बिहार निर्वाचन सेवा के मूल पद पर शत प्रतिशत रिक्तियों पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा. इसके लिए बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली 2006 में संशोधन की मंजूरी दी गयी है.
कितने पदों का सृजन
नगर निकाय 5813
इंजीनियरिंग कॉलेज 1849
जिला अदालत 555
पॉलिटेक्निक 219
नगर विकास विभाग 147
रोड विकास निगम 50
होली का ताेहफा
राज्यकर्मियों को एक जनवरी से तीन फीसदी अधिक महंगाई भत्ता
राज्य के नौ लाख सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मियों के महंगाई भत्ते में केंद्र के तर्ज पर तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है. उन्होंने इसका लाभ एक जनवरी, 2019 से मिलेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने महंगाई भत्ते को 9% से बढ़ाकर 12% कर दिया है. राज्य सरकार के खजाने पर 14 महीने में कुल 1100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. इसमें 450 करोड़ पेंशन मद में, जबकि 650 करोड़ वेतन मद में खर्च होंगे.
