राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में उपमुख्यमंत्री बोले
पटना : राज्य के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिले, इसके लिए सभी गांवों में बैंकमित्र की बहाली की जायेगी. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 67वीं बैठक को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं में लाभुकों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किये जा रहे हैं. उन्हें पैसे निकालने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि सभी एक लाख आठ हजार गांवों में कम से कम एक बैंक मित्र या बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट की बहाली की जाये. इसमें जीविका की दीदियों को तरजीह दी जा सकती है. उन्होंने आगामी एसएलबीसी की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
उपमुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण बांटने में बैंकों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जतायी. उन्होंने सभी बैंकों को हर हाल में 90 लक्ष्य हासिल करने का सख्त निर्देश दिया.
मोदी ने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों के साथ सरकार किसी तरह का कारोबार नहीं करेगी. बैंकों को एक लाख 30 हजार करोड़ का ऋण वितरण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें महज 74 हजार 618 करोड़ रुपये के ही ऋण बांटे गये, जो लक्ष्य का 57.40 प्रतिशत है. पिछले साल इस दौरान यह प्रतिशत 66.50 था. कृषि में महज 47 फीसदी ही ऋण वितरित हुए हैं. इसके साथ ही बैंकों का साख-जमा अनुपात (सीडी रेसियो) भी 43.18 प्रतिशत ही है.
पहली बार सभी जिले जुड़े
इस बार एसएलबीसी की बैठक में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले जुड़े हुए थे. ऋण बांटने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पांच जिले गोपालगंज, मधेपुरा, जहानाबाद, सीवान और बांका को फटकार लगाते हुए उपमुख्यमंत्री ने इसका कारण पूछा. अन्य कई जिलों से भी बैंकिंग सेवाओं की स्थिति जानी गयी. इस कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, आरबीआइ जीएम मनोज रंजन, एसबीआइ महाप्रबंधक वीएस नेगी, आरके दास समेत अन्य ने भी संबोधित किया.
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का लोन मिलेगा. पशुपालक, मुर्गीपालक, मछली पालक को भी केसीसी मिलेगा. जल्द ही वित्त विभाग में बैंकिंग कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए बैंकिंग निदेशालय का गठन कर लिया जायेगा.
