राजेश कुमार सिंह
भर्ती नियमों में छूट देने का निर्णय
पटना : बाल विकास परियोजनाओं में महिला पर्यवेक्षिका के 2413 खाली पदों को इस साल भर दिया जायेगा. 50% पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से संविदा पर और शेष 50% आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं को प्रमोशन देकर भरा जायेगा. इसके लिए समाज कल्याण विभाग के स्तर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
विभागीय अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि पूर्व से तैनात परमानेंट महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रमोशन देकर सीडीपीओ बनाया जायेगा. इसी साल नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक का काम कर लिया जायेगा. संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं को भी प्रोन्नति देने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारी चल रही है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा.
75% पद खाली: समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विभाग में महिला पर्यवेक्षिका के 75% पद खाली हैं. प्रदेश में 94 हजार आंगनबाड़ी केंद्र हैं.
इन केंद्रों के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं के 4213 पद स्वीकृत हैं. वर्तमान में करीब 1800 पर्यवेक्षिका ही काम कर रही हैं. यानी 2413 पद खाली हैं. इनमें से 50% पदों को आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को प्रमोशन देकर भरा जायेगा. शेष 50% पदों पर जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से संविदा पर नियुक्ति होगी.
फिलहाल प्रभारी सीडीपीओ रहेंगी : स्थायी रूप से पूर्व से जो भी महिला पर्यवेक्षिका तैनात हैं, उनको फिलहाल प्रभारी सीडीपीओ के पद पर रखा जायेगा. इनको सीडीपीओ में प्रमोशन देने के लिए समाज कल्याण विभाग के स्तर से कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होता है.
उसी तैयारी में पदाधिकारी जुटे हैं. अब महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर रेगुलर नियुक्ति नहीं होगी. यह तय कर लिया गया है. रेगुलर पर्यवेक्षिकाओं को प्रमोशन देकर सीडीपीओ बनाने की अंतिम प्रक्रिया बीपीएससी के स्तर से पूरी होगी. बीपीएससी से सहमति मिलने के बाद ही आदेश जारी किया जायेगा. इसके लिए विभागीय स्तर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
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नियमों में छूट
समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने में नियमों को छूट देने का निर्णय लिया गया है. पहले यह शर्त थी कि नियुक्ति होने के तीन माह के अंदर अभ्यर्थी को दोपहिया वाहन चलाना सीखना होगा. इस अनिवार्यता को अब सरकार ने खत्म कर दिया है.
इस बाबत सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) निदेशालय के डायरेक्टर आलोक कुमार ने पत्र जारी किया है.
वर्जन…
समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि बाल विकास परियोजना में तैनात रेगुलर महिला पर्यवेक्षिकाओं को फिलहाल प्रभारी सीडीपीओ बना दिया जायेगा. बीपीएससी से सहमति मिलने के बाद सीडीपीओ में प्रोन्नति दे दी जायेगी. अब महिला पर्यवेक्षिकाओं की जो भी नियुक्ति होगी, वह संविदा पर ही होगी.
शेष पदों को सहायिका और सेविका को प्रमोशन देकर भरा जायेगा. इससे यह सेविका और सहायिकाओं को भी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा. इसका ड्राफ्ट बन गया है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है. दूसरी ओर, संविदा पर तैनात होने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं को भी प्रोन्नति मिले, इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी चल रही है. लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा.
पटना : रेलवे भर्ती बोर्ड ने 13487 पदों पर बहाली निकाली है. इसमें जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर(आइटी),डिपोट मेटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल असिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव है.
इसके लिए एक जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है. उम्र सीमा 18 से 33 वर्ष होगी. सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और एससी-एसटी के लिए 250 रुपये लगेंगे. आवेदकों को पहले कंप्यूटर बेस टेस्ट पास करना होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट सत्यापन और मेडिकल जांच होगी.
वनरक्षी के 902 पदों पर होगी सीधी भर्ती : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षी के 902 पदों पर सीधी भर्ती होगी. इसके लिए केंद्रीय चयन पर्षद ने तैयारी शुरू कर दी है. आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है.
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया एक जनवरी से शुरू हो गयी है. सामान्य वर्ग के 451, एससी के 145, एसटी के नौ, इबीसी के 162, बीसी के 108 और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 27 पद हैं. न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट रखी गयी है. लिखित परीक्षा पास करने के बाद शारीरिक परीक्षा ली जायेगी. लिखित परीक्षा में सौ सवाल होंगे. इसके लिए दो घंटे का समय दिया जायेगा. अधिक जानकारी के लिए www.csbc.bih.nic.in पर क्लिक किया जा सकता है.
