मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव व राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रधान सचिव को टास्क
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि विवाद के मामलों को कम करने के लिए नियमित समीक्षा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. उन्होंने अधिकारियों को टास्क सौंपे. राजस्व पर्षद को राजस्व न्यायालय की मॉनीटरिंग का जिम्मा मिला. मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि संबंधी विवाद कम-से-कम हो, इसके लिए काम करने की जरूरत है.
महीने में एक बार मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव और राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रधान सचिव बैठक कर मामले की समीक्षा करें. भूमि विवाद के मामलों के निष्पादन के लिए डीएम व एसपी हर 15 दिनों पर इसकी समीक्षा करें. सप्ताह में एक दिन सीओ व थानेदार बैठक करें, जिससे भूमि संबंधी विवादों का समाधान हो सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम को नियमित रूप से कोर्ट करने का निर्देश दिया. राजस्व पर्षद उसका अनुश्रवण करे. बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में राजस्व पर्षद द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया. इसमें राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सह सदस्य सुनील कुमार सिंह व अपर सदस्य केके पाठक ने राजस्व पर्षद द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
प्रजेंटेशन के दौरान बताया गया कि बोर्ड ऑफ रेवन्यु का रिकॉर्ड रूम बनाया गया है. इसमें पुराने कागजात को धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा गया है. उन्होंने बताया कि पुराने केस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड भी किया जा रहा है. मुख्यमंत्री को बताया गया कि राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यों व निष्पादित किये जा रहे मामले के विरुद्ध अपील के मामले आदि को एक केंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत लाने का प्रयास राजस्व पर्षद कर रहा है.
इसके अंतर्गत राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटर सेट व प्रशिक्षित मानव बल उपलब्ध कराने की योजना है. वर्ष में दो बार विभागीय परीक्षाओं का आयोजन कंप्यूटर के माध्यम से कराया जा रहा है. उस दिन उसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाता है. अपर सदस्य ने बताया कि विभागीय परीक्षाओं के सिलेबस को भी आधुनिक किया गया है.आरटीआई,आरटीपीएस, मद्य निषेद्य आदि विषयों को जोड़ा गया है. प्रजेंटेशन में राजस्व पर्षद को और बेहतर तथा कार्यशील बनाने के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी.
बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार,राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सह सदस्य, सुनील कुमार सिंह, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ब्रजेश मेहरोत्रा, अपर सदस्य राजस्व पर्षद केके पाठक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार व मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह व राजस्व पर्षद के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
