पटना : निगम प्रशासन अपनी आंतरिक राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित करना है. लेकिन, लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी होल्डिंग टैक्स से वसूली नहीं हो रहा था. होल्डिंग टैक्स लक्ष्य के अनुरूप वसूली हो. इसको लेकर निगम प्रशासन ने होल्डिंग टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दिया.
निजी एजेंसी को वर्क ऑर्डर देते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 110 करोड़ होल्डिंग टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया. इस लक्ष्य के अनुरूप निजी एजेंसी को प्रत्येक माह नौ करोड़ रुपये वसूला है. लेकिन, निजी एजेंसी लक्ष्य के अनुरूप होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं कर रही है.
जुलाई माह तक 27.5 करोड़ की वसूली
होल्डिंग टैक्स वसूल रही निजी को निर्देश दी गयी थी कि प्रत्येक माह नौ करोड़ रुपये की वसूनी करनी है. लेकिन, निजी एजेंसी ने एक अप्रैल से 31 जुलाई तक सिर्फ 27.5 करोड़ रुपये की वसूली की है. जबकि, जुलाई माह की समाप्ति तक 36 करोड़ रुपये की वसूली होनी चाहिए थी. लक्ष्य से कम टैक्स वसूली पर नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने सख्त चेतावनी दिया कि अगस्त माह की समाप्ति तक लक्ष्य को पूरा करें, अन्यथा एग्रीमेंट रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.
नये मकानों को जोड़ने की प्रक्रिया है सुस्त : निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की दायरे से बाहर करीब दो लाख मकानों को टैक्स की दायरे में लाना है. इसको लेकर निजी एजेंसी को टैक्स राशि वसूलने के साथ साथ नये मकानों को टैक्स की दायरे में जोड़ते हुए टैक्स निर्धारण करना था. चालू वित्तीय वर्ष में एक लाख मकानों को जोड़ना था. लेकिन, निजी एजेंसी 18 अगस्त तक सिर्फ 10704 मकानों का टैक्स निर्धारण कर सका है.
