हाईकोर्ट का आदेश. मीठापुर रेल ओवर ब्रिज को लेकर जमीन अधिग्रहण का नोटिस गैरकानूनी, अधिग्रहण निरस्त
पटना : मीठापुर का निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज कानूनी दांव पेच में फंस गया है. पटना हाईकोर्ट ने इस रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए किये गये जमीन अधिग्रहण की नोटिस को गैर कानूनी करार देते हुए अधिग्रहण कार्रवाई को निरस्त कर दिया है.
अदालत ने माना की इस निर्माण के लिए आपातकालीन जमीन अधिग्रहण करना कानून की नजर में गलत है. न्यायाधीश प्रभात कुमार झा की एकल पीठ ने रवि शंकर सिंह एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया.
मालूम हो कि इस रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए सरकार ने रैयती जमीन का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया था. सरकारी निर्णय के तहत आपातकालीन अधिग्रहण के लिए रैयती जमीन मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया था. रैयतों ने इसी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. रैयतों का कहना था कि रैयती जमीन का अधिग्रहण आपातकालीन नहीं किया सकता है. अदालत को बताया गया कि किसी भी जमीन का अधिग्रहण करने का कानूनी प्रावधान है. लेकिन इस मामले में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.
इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह की एकल पीठ ने 24 अप्रैल 2014 को इस ओवर ब्रिज के निर्माण पर रोक लगा दिया था. हाई कोर्ट के रोक संबंधी आदेश के बाद भी इसका निर्माण कार्य जारी रहा. आवेदकों ने हो रहे निर्माण को लेकर अदालत में अवमानना का मामला दायर किया था.
पटना : मीठापुर फ्लाईओवर का काम करीब चार वर्ष से रुका हुआ था. जमीन विवाद के कारण करबिगहिया से सीधे मीठापुर मंडी व पटना गया गुमटी तक जाने वाले फ्लाईअोवर का निर्माण पूरा नहीं हो सका था. काम इरकॉन की ओर से किया जा रहा था. करीब दाे किमी लंबे फ्लाईओवर की स्वीकृति 2014 में मिली थी, लेकिन इरकॉन ने जिस एजेंसी को काम दिया था वह फरवरी 2016 से काम कर रही थी. प्रोजेक्ट की पूरी लागत 188 करोड़ रुपये की है. दोनों प्रोजेक्टों को मिलाकर दो किमी का फ्लाईओवर निर्माण किया जाना है.
गया गुमटी व मीठापुर मंडी तक दो फ्लैंक का निर्माण : जीपीओ रोटरी से करबिगहिया की ओर जाने वाले फ्लाईओवर में मीठापुर मोड़ से पहले पुल का एक फ्लैंक मीठापुर मंडी की ओर जाता है. इसके दो फ्लैंक हैं. एक फ्लैंक पटना गया गुमटी को ओर जाता है. फिलहाल गया गुमटी तक पुल का निर्माण किया जा चुका है. आगे पुल को नीचे लाने के लिए एप्रोच रोड का रास्ता नहीं है. इसी विवाद के कारण फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हो सका है. वहीं दूसरा फ्लैंक जो मीठापुर मंडी में मिलता है, लगभग तैयार है.
