पटना : राज्य सरकार सहकारिता के माध्यम से भी सूबे की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने में जुटी है. सहकारी समितियों व संस्थाओं के माध्यम से सहकारिता को बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य के तीसरे कृषि रोडमैप में सहकारिता पर काफी जोड़ दिया गया है.
पैक्स को मजबूत करने के साथ-साथ उनकी गतिविधियों को भी विस्तार मिल रहा है. सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी प्रमंडलीय और जिला मुख्यालयों में सहकार भवन बनेंगे. चालू वित्तीय वर्ष में सहकार भवन के लिए बजट में 19.67 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है. सहकार भवन में विभाग के अभिलेख व अन्य कागजात भी सुरक्षित रहेेंगे.
ऐसा होगा सहकार भवन
प्रमंडलीय मुख्यालय में तीन मंजिला, जबकि जिला मुख्यालय में सहकार भवन दो मंजिला होगा. तीन मंजिला भवन के निर्माण पर 2.97 करोड़ और दो मंजिला भवन के निर्माण पर 2.44 करोड़ खर्च होंगे.
प्रमंडलीय सहकार भवन के भूतल पर संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय होगा. इसके अलावा सहायक निबंधक और जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का भी कार्यालय होगा. पहले तल पर सहकारी बैंक और दूसरे तल पर उत्कृष्टता केंद्र रहेगा.
जिला स्तरीय सहकार भवन में भूतल पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक और जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का भी कार्यालय होगा. पहले तल पर सहकारी बैंक होगा. दो साल में सहकार भवन बनकर तैयार होंगे. अभी पटना व कोसी प्रमंडल के अलावा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज और आरा में सहकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है.
चालू वित्तीय वर्ष में भागलपुर, पूर्णिया, गया, जहानाबाद, नवादा और सीतामढ़ी में सहकार भवन के लिए जमीन उपलब्ध हो गयी है. अन्य जिलों में भी जमीन की तलाश की जा रही है. सहकारिता विभाग के सभी कार्यालय एक जगह रहने से आम लोगों को भी सुविधा होगी.
