पटना : एक आम कहावत है कि काम करो या न करो, मगर काम की चर्चा जरूर करो. ताकि, लोगों को लगे की अमुक आदमी बहुत काम करता है.
कुछ ऐसे ही हालात सरकारी विभागों की वेबसाइटों की हैं. भले ही धरातल पर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा हो, मगर उसकी छवि चमकाने को लेकर दो-दो वेबसाइट बना दी गयी. मसलन सरकार के कई ऐसे विभाग हैं, जिनकी दो-दो वेबसाइट काम कर रही हैं. कुछ विभागों ने हाल के दिनों में नयी वेबसाइट लांच की है. लेकिन, पुराने को बंद नहीं किया है. अब आम लोग एक ही विभाग की दो-दो वेबसाइट देख कर कन्फ्यूज हो रहे हैं. इसमें मजे की बात है कि विभागों की नयी वेबसाइट को भी की तरह अपडेट नहीं किया जा रहा है.
जिला प्रशासन
वर्तमान समय में पटना जिला प्रशासन की दो-दो वेबसाइट काम कर रही हैं. दोनों वेबसाइट का पता भी एक ही है, जब कोई व्यक्ति जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जाता हैं, तो दोनों वेबसाइट क्रमश: सर्च परिणाम के रूप में सामने चली आती हैं. दोनों वेबसाइट पर बुनियादी बातें अपडेट हैं, मगर प्रतिदिन या प्रतिमाह होनेवाले घटनाक्रम को दोनों वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया जाता है. प्रशासन की नयी वेबसाइट पुराने के मुकाबले फीचर की तुलना में बेहतर है.
कई विकल्प पड़े हैं खाली
नगर निगम की भी दो वेबसाइट चल रही हैं. नयी वेबसाइट पर कई नयी सुविधाजनक फीचरों को जोड़ा गया है, लेकिन नगर निगम पुरानी वेबसाइट से ही काम चला रहा है. ऑनलाइन नक्शा, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से लेकर अन्य सुविधाओं के विकल्प भी खाली पड़े हैं. इसके अलावा नगर निगम की पुरानी वेबसाइट पर आठ विकल्प हैं. ई-डाक को छोड़ कर सारे ऑप्शन या तो खाली पड़े हैं या पुरानी सूचनाएं हैं. पहला ऑप्शन में केवल संक्षिप्त हिस्ट्री को छोड़ कर कुछ भी अपडेट नहीं है. काउंसेलर की सूची भी पुरानी है.
बेकार पड़े हैं मोबाइल एप : बीते दो वर्षों में नगर निगम ने कई मोबाइल एप शुरू किये थे, लेकिन लगभग सभी एप फिलहाल बेकार पड़े हैं. अपना ‘पटना एप’, ई-म्यूनिसिपैलिटी एप, स्वच्छता एप सभी बेकार हैं. अब इन मोबाइल एप पर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है.
ई-म्यूनिसिपैलिटी के तहत लांच हुई नयी वेबसाइट भी बेकार
ई-म्यूनिसिपैलिटी के तहत नगर विकास व आवास विभाग की नयी वेबसाइट को लांच किया गया. विभाग के साथ राज्य के कई नगर निकायों की वेबसाइट को भी लांच किया गया था. तब नयी वेबसाइट पुरानी वेबसाइट से कई मामलों में बेहतर बतायी जा रही थी. नयी सुविधाओं का दावा किया जा रहा था. लेकिन, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है. बीते दो वर्षों से नगर आवास विभाग की नयी वेबसाइट भी ठप पड़ी है.
