पटना : अब राज्य के सभी रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के पास से हाउस गार्ड और बॉडीगार्ड हटा दिये जायेंगे. रिटायर्ड डीजीपी से लेकर इससे नीचे तक सभी स्तर के अधिकारियों के पास से सुरक्षाकर्मियों को हटाने से संबंधित आदेश सभी जिलों के एसपी और सभी बीएमपी के समादेष्टा को जारी कर दिया गया है.इन्हें एक सप्ताह के अंदर हर हाल में इसका अनुपालन करवा कर इससे संबंधित रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजने के लिए कहा गया है.
मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश सभी राज्यों को दिया था. इसके मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इस बार सख्त निर्देश जारी करते हुए इसका अनुपालन कराने के लिए कहा गया है. इस बात की पुष्ट सूचना मिलती रहती है कि अब भी अनेक रिटायर्ड अधिकारियों के पास अनाधिकृत रूप से पुलिसकर्मी या गृहरक्षक तैनात हैं.
इनकी वापसी संबंधित जिला इकाई में करने के लिए कहा गया है. हालांकि, यह आदेश फिलहाल सिर्फ पुलिस अधिकारियों के लिए ही जारी किया गया है. इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के बारे में अलग से कोई उल्लेख नहीं है.
पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि इससे पहले भी इस तरह का आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसका अनुपालन पूरी तरह नहीं किया गया. इसके बावजूद कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों खासकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास बॉडीगार्ड व हाउसगार्ड या सिर्फ बॉडीगार्ड मौजूद हैं.
इन्हें जिला स्तर से इसकी सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है, जो कानूनन सही नहीं है. नियमानुसार, रिटायरमेंट के बाद पुलिस अधिकारियों को इस तरह की किसी सुविधा को जारी रखने का कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन अधिकारियों की अपनी पैठ या पुरानी हनक की बदौलत पुलिसकर्मी या होमगार्ड के जवानों को इनके साथ लगा दिया जाता है.
होमगार्ड के जवानों को खासतौर से इस कार्य में लगाया जाता है. अब इस सुविधा को तुरंत बंद करते हुए इनके पास तैनात पुलिसकर्मियों को वापस जिला बल में भेजने और इसकी रिपोर्ट भी सभी जिलों को तैयार कर भेजने के लिए कहा गया है.
सभी एसपी को देना होगा स्व-घोषणा पत्र भी
सभी जिलों के एसपी व बीएमपी के समादेष्टा को इस रिपोर्ट के साथ एक लिखित स्व-घोषणा भी जमा करनी होगी कि उनके अधीन पदस्थापित कोई भी पुलिसकर्मी या होमगार्ड किसी भी रिटायर्ड पदाधिकारी के पास कार्यरत नहीं हैं.
अगर इसके बाद किसी भी किसी रिटायर्ड पदाधिकारी के साथ कोई भी पुलिसकर्मी या होमगार्ड पाये जाते हैं, तो संबंधित कर्मी को वेतन के मद में भुगतान की गयी राशि के बराबर राशि उनके वेतन से कटौती कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी. इस आदेश का अनुपालन तुरंत करने के लिए कहा गया है.
