रोड नेटवर्क पर 240 व सोलर रुफ टॉप अप पर 100 करोड़ होंगे खर्च
स्मार्ट सिटी में 2776.16 करोड़ रुपये खर्च का बजट किया गया है तैयार
पटना : पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने पटना शहर को स्मार्ट बनाने के लिए 2776.16 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है. इस बजट की सबसे बड़ी 433 करोड़ रुपये की राशि पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन एरिया के रि-डेवलपमेंट पर खर्च होगी.
इसके साथ ही नये इंटरनेशल कंवेंशन सेंटर पर 490 करोड़, 16 किमी के स्मार्ट रोड नेटवर्क पर 240 करोड़ रुपये, सरकारी भवनों के सोलर रुफ टॉप पर 99.92 करोड़ और 55 किमी मल्टी यूटीलिटी स्मार्ट पोल्स पर 148.50 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव है. कंपनी पटना शहर का विकास क्षेत्र आधारित विकास (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट) और पूर्ण आधारित विकास (पैन सिटी डेवलपमेंट) योजनाओं के आधार पर करेगी. क्षेत्र आधारित विकास पर 2542.54 करोड़ रुपये जबकि पूर्ण आधारित विकास पर 233.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
अलग-अलग स्रोतों से आयेगी राशि
पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए अनुमानित लागत राशि 2776.16 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग स्रोत से इकट्ठा होगी. इसमें भारत सरकार व राज्य सरकार की हिस्सेदारी 930 करोड़ रुपये में 50-50 का अनुपात होगा.
केंद्र व राज्यों की चालू योजनाओं के कंर्वजेंस व नगर निकायों के अपने सोर्स से 982.31 करोड़ जबकि जन निजी भागीदारी (पीपीपी) से अनुमानित 800.37 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी. स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में चलायी जायेगी. केंद्र सरकार द्वारा पांच वर्षों में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी. इतनी ही राशि का योगदान समान आधार पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा.
एरिया बेस्ड डेवलपमेंट पर खर्च होनेवाली राशि
– रेलवे स्टेशन एरिया 433 करोड़
– सीवरेज नेटवर्क 51.90 करोड़
– वाटर सप्लाई 32.95 करोड़
– बांकीपुर बस टर्मिनल 175 करोड़
– वीरचंद पटेल मार्ग 31.25 करोड़
– स्मार्ट रोड नेटवर्क 240 करोड़
– फुट ओवरब्रिज 50 करोड़
– मंदिरी नाला 65.20 करोड़
– हार्डिंग पार्क 55.63 करोड़
– सोलर रुफ टॉप 99.92 करोड़
– कंवेंशन सेंटर 490 करोड़
– स्मार्ट पोल्स 148.50 करोड़
– पाइप गैस नेटवर्क 33 करोड़
पैन सिटी प्रोजेक्ट पर खर्च होनेवाली राशि
– इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल डाटा सेंटर 89.60 करोड़
– वाई-फाई स्पॉट 33 करोड़
– एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग 20 करोड़
– आईटी मैनेजमेंट सर्विसेज 16.90 करोड़
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट 20 करोड़
