लघु उद्योग भारती के तीन दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए उपमुख्यमंत्री व श्रम मंत्री
पटना : उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार छोटे उद्योगों के लिए अलग नीति बनाने पर विचार करेगी. प्रदेश में उद्योग लगाने में जमीन सबसे बड़ी बाधा है. चूंकि यहां की जमीन काफी उपजाऊ है और जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर 1100 है. इसलिए किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहते. ऐसे में सरकार बंद पड़ी चीनी मिलों की करीब दो हजार एकड़ जमीन उद्योग विभाग को देगी, ताकि इसे उद्यमियों को देकर नया उद्योग लगाये जा सके. श्री मोदी अग्रसेन भवन में लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में विभिन्न राज्यों से आये 160 उद्यमी भाग ले रहे हैं.
उद्योगों के लिए बना अनुकूल माहौल
उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग के लिए अब अनुकूल माहौल है. 2005 के पहले की स्थिति में काफी बदलाव आया है. कानून व्यवस्था अब कोई मुद्दा नहीं रहा. सड़कें अच्छी बन गयी हैं. राज्य के किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंच सकते हैं. आज हर गांव में बिजली है और 30 अप्रैल तक हर टोले में बिजली पहुंच जायेगी. उन्होंने विपक्षी दल राजद पर व्यंग्य करते हुए कहा कि 2005 के पहले गांव के लोग बिजली के बारे में जानते ही नहीं थे. इसलिए एक दल ने अपना चुनाव चिह्न ही लालटेन रख लिया.
बकाया राशि भुगतान के बाद करें फ्री होल्ड
पहले सत्र का उद्घाटन आरएसएस पूर्व क्षेत्र के प्रचारक रामदत्त चक्रधर ने किया. इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, ने कई मांगें भी रखीं. इनमें बियाडा या राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि को सिर्फ उद्याेग लगाने की शर्ताें के साथ भूमि मद में बकाया राशि भुगतान करने के बाद फ्री होल्ड करने, आवंटित भूमि में कम से कम 50 फीसदी सूक्ष्म उद्योगों के लिए आरक्षित हो. भूमि का निबंधन/लीज डीड/रेंट डीड का निबंधन शुल्क पूर्व की भांति उत्पादन में आने के पहले साथ ही लैंड कन्वर्जन शुल्क उत्पादन पूर्व देने की मांग शामिल हैं.
तीन-चार महीने में खगड़िया में फूड पार्क
श्री मोदी ने कहा खगड़िया में फूड पार्क तीन-चार महीने में बन कर तैयार हो जायेगा. दूसरा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है. इससे पहले श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार कुशल युवा कार्यक्रम की मदद से युवाओं को हुनरमंद बनाने का काम कर रही है.
